भंडारा - महिनाभराच्या चर्चेनंतर अखेर भंडारा नगरपालिकेचे भाजप नगराध्यक्ष सुनील मेंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. 33 पैकी 18 नगर सेवकांनी या अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. नगराध्यक्ष सुनील मेंढे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील सविस्तर माहिती पुराव्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या 18 नगर सेवकांमध्ये 2 भाजपच्या आणि 2 भाजप समर्थित अपक्ष नगरसेवकांचा समावेश आहे. नगराध्यक्ष सुनील मेंढे हे भंडारा-गोंदियाचे खासदारसुद्धा असल्याने ही भाजपसाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट ठरली आहे.
मागील महिन्याभरात भाजपचे नगरसेवक नितीन धकाते यांनी उपाध्यक्ष आणि सभापती निवडणुकीच्या वेळेस उघडपणे बंड केला होता. भाजपच्या नगराध्यक्षांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा त्यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला जाईल, अशी पत्रकार परिषदेमध्ये उघडपणे धमकी दिली होती. मात्र, नगराध्यक्ष मेंढे यांनी याकडे कानाडोळा केला आणि ते त्यांना धोकादायक ठरले. मंगळवारी 33 पैकी 18 नगरसेवकांनी मेंढे यांच्या अविश्वास प्रस्तावावर सह्या केल्या. यामध्ये भाजपचे 2 नगरसेवक साधना त्रिवेदी आणि नितीन धकाते तर, भाजप समर्थित 2 अपक्ष नगरसेवक मकसूद बन्सी आणि व्यास यांचा समावेश आहे. यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 11 आणि काँग्रेसच्या 3 नगरसेवकांचाही यात समावेश आहे. दोन अपक्ष नगरसेवक हे भाजपतर्फे असून त्यांची एकूण संख्या 15 आहे.
हेही वाचा - 10 वीच्या परीक्षेत सीसीटीव्ही ठेवणार कॉपीबहाद्दरांवर नजर; जिल्ह्यातील पहिलाच प्रयोग
आम्ही लावलेले नवरुप हे खरे असून त्यासाठी भक्कम पुरावे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यामुळे हे आरोप सिद्ध होतील, असा विश्वास आम्हाला असल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले आहे. महिन्याभरापूर्वी पवनी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा पुनम काटेखाये यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर भंडारा आणि साकोली या 2 नगरपालिकेच्या अध्यक्षांवर ही अविश्वास प्रस्ताव दाखल होईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. साकोलीच्या नगराध्यक्षांना 6 महिन्यांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवत तेथील बंड संपविण्यात भाजपच्या नेत्यांना यश मिळाले. मात्र, भंडारा नगरपालिकेमध्ये बंड संपविण्यात भाजपच्या नेत्यांना यश मिळाले नाही.
पवनी नगराध्यक्षांचा निकाल अजून तरी मुंबईत असल्याने सर्वांच्या नजरा त्या निकालाकडे लागून आहेत. त्यातच भंडाऱ्याच्या नगराध्यक्षांवर आलेला हा अविश्वास प्रस्ताव भाजपसाठी एक राजकीय भूकंप मानला जात आहे.
हेही वाचा - सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा; भंडाऱ्यात उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची लावली गैरहजेरी
