भंडारा - कोरोनाच्या काळात सध्या जिल्ह्याबाहेरुन जिल्ह्यात यायचे असेल तर अगोदर क्वारंटाईन व्हावे लागते. ते बंधनकार करण्यात आले आहे. क्वारंटाईन होण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. एक तर शासकीय क्वारंटाईन किंवा पेड संस्थांत्मक क्वारंटाईन. मात्र, जिल्ह्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता शासकीय क्वारंटाई झालात तर तुमचे आरोग्य अधिक धोक्यात येऊ शकते. आणि पेड संस्थात्मक क्वारंटाईन झालात तर कर्जदार होण्याची वेळ तुमच्यावर येऊ शकते.
राजेदहेगाव येथील शासकीय क्वारंटाई सेंटरमध्ये सर्वत्र खर्रा खाऊन थुंकून ठेवले आहे. जिल्ह्यात खर्रा बंदी असताना येथे खर्रा आला कसा असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर खर्रा विषयी कोणतीही गाईड लाईन नाही, असे तहसीलदार यांचे म्हणणे आहे.
भंडारा जिल्ह्यात राजेदहेगाव येथे क्वारंटाईन सेंटर आहे. तुम्ही परगावातून भंडारा जिल्ह्यात आला असाल तर तुमची रवानगी इथे केली जाऊ शकते. सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचे मुलींचे निवासी वसतीगृह असलेली ही वास्तू, क्वारंटाईन सेंटर म्हणून वापरात घेतली आहे. बाहेरुन निसर्गरम्य आणि प्रशस्त वाटत असलेल्या सेंटरच्या आता घाणीच्या साम्राज्य पसरलेले आहे. होम क्वारंटाईन होण्यापूर्वी किमान 8 दिवस तरी इथे राहावे लागते. साधारण 80 जण येथे क्वारंटाईन आहेत. मात्र, येथे खर्रा सुपारी खाऊन परिसर घाण केलेला आहे. कोरोनाच्या काळात खुल्या परिसरात थूंकण्यास मनाई आहे. हे सर्व असताना देखील याठिकाणी थूंकल्याचे दिसून येते. या सेंटरची जबाबदारी असलेले तहसीलदार तर, चक्क खर्रा खाण्यासंदर्भात आम्हाला गाइडलाइन्स नसल्याचे सांगतात.
क्वारंटाईन सेंटर सुरू झाल्यापासून तहसीलदार इथे फिरकलेले नाहीत. नोडल ऑफिसर आठवड्यातून एकदा बाहेरच्या बाहेर भेट देण्याची औपचारिकता पूर्ण करतात. आत राहणाऱ्यांना जणू कोरोनाच झाला आहे, या भितीपोटी येथील कर्मचारी इमारतीच्या आत यायला घाबरतात. आत नेमकं काय चालले आहे? स्वच्छतेचे निकष पाळले जातात का ? राहणाऱ्यांच्या काही तक्रारी आहेत का ? कोणालाही काही देणंघेणे नाही. महिलांची निवासी व्यवस्था असलेल्या खोल्यांना पडदे नाहीत. खोल्यांची स्वच्छता नाही. वृत्तपत्राची व्यवस्था नाही.
या सेंटरमध्ये तुम्हाला राहायच नसेल तर पर्याय येतो पेड क्वारंटाईनचा अर्थात सरकारने नेमून दिलेल्या एकमेव हॉटेलचा. या हॉटेलचे दिवसाचे दर बघितले तर सामान्य माणसाचे डोळे फिरतील. प्रतिदिवस एका माणसाला नुसत्या राहण्याचा दर हॉटेलने अडीच हजार रुपये लावला आहे. भोजनाचे पाचशे रुपये वेगळेच. म्हणजे क्वारंटाईन नियमानुसार इथे राहायचे झाल्यास साधारण 25 ते 28 हजारांचा खर्च एका व्यक्तीचा आहे. या आपातकालिन परिस्थितीत क्वारंटाईनसाठी हॉटेल्स ताब्यात घेण्याचा आणि त्याचे दर ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे असताना, हॉटेल अव्वाच्या सव्वा दर कसे काय आकारू शकते? हॉटेल परवडत नाही आणि सरकारी क्वारंटाईन सेंटर्स म्हणजे धडधाकट माणसाचे आरोग्य धोक्यात घालणारी. या विषयी अधिकाऱ्यांना विचारले असता केवळ टोलवाटोलवीचे उत्तर दिले जातात.
