भंडारा - महाविकास आघाडी सरकार हे गरिबांचे नसून दारू विकणाऱ्यांचे सरकार असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ते रविवारी भंडारा येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रचारासाठी आले असताना जाहीर (Devendra Dadnavis on mahavikas aghadi government) सभेत हा आरोप केला. तसेच ओबीसीचे आरक्षण घालविण्याचे महापाप महाआघाडी सरकारने केले असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.
दारू विक्री करणारे सरकार -
कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने सामान्य नागरिकांना एकही रुपयांची मदत केली नाही. मात्र लॉकडाऊन शिथील होताच सर्व बार मालक (Devendra Fadnavis on shard pawar) शरद पवारांकडे गेले व मदत करण्याची मागणी केली. तेव्हा त्या दारू विक्रेत्यांना मदत करण्यासाठी या सरकार ने लायसन्स फीस कमी केली. एवढ्यावर हे सरकार न थांबता दारूचा खप वाढविण्यासाठी विदेशी दारूवर 50 टक्के कर कमी करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे गरीब लोकांचे सरकार नसून दारू विकणाऱ्याचे सरकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना बोनस देण्याच्या केवळ थापा यांनी मारल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना बोनस देण्यासाठी यांच्याकडे पैसे नसल्याचे ते सांगतात. भाजपा सरकारमध्ये सुरुवात केलेली धानाची बोनस प्रक्रिया हे पुढे चालवू शकले नाहीत. यावेळी त्यांनी नाना पटोले रोज संविधान खतरे में म्हणतात मात्र धान उत्पादक शेतकरी संकटात असताना नाना बोलत नाहीत. सरकार रोज शेतकऱ्यांची वीज कापत असून आम्ही 5 वर्षात एकही वीज न कापल्याच्या दावा त्यांनी केला. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी न केल्यामुळे संपूर्ण भारतात महाराष्ट्रमध्ये सर्वात जास्त दर पेट्रोल आणि डिझेलचे आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या काळात एक म्हण होती वारे इंदिरा तेरा खेल "सस्ती दारू महंगा तेल" आत्ताच्या या महाविकासआघाडी मध्येही हाच प्रकार चालू आहे. या शासनाने दारू स्वस्त केली मात्र पेट्रोल आणि डिझेल महाग केलेले आहे. त्यामुळे पुन्हा ही म्हण लागू होत आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
सरकारमध्ये 50 मंत्री ओबीसीविरोधी -
ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घालविण्याचे पाप या सरकारने केले असून सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेत मागितलेली माहिती 14 महिन्याचा कालावधीत संपल्यावरही तयार न केल्याने महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचे ताशेरे ओढले. या सरकरमध्ये 50 ओबीसी विरोधीमंत्री असल्याची परखड टीकाही त्यांनी केली आहे. तर आमच्या काळात हलबा समाजाला संरक्षण दिले गेले होते, या सरकारने हलबा संरक्षण न दिल्याने हलबा समाजचे आरक्षणही धोक्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले.