भंडारा - बाजार समितीमधील व्यापारी, राजकिय नेते आणि मध्यस्ती यांची मक्तेदारी कमी करण्याचे काम या कायद्यातून केला गेला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बंधन जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून हटणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा विकास होणार नाही असे लिहिले आहे. मग आज ते स्वतः याचा विरोध करण्यासाठी पुढे का येत आहेत असा संतप्त सवाल भाजपतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत मध्ये भाजपा प्रदेश सचिव सुधीर दिवे यांनी केला.
बाजार समितीचे अस्तित्व अबाधित राहील -
शेतकऱ्याच्या मालाला जास्तीत जास्त दर मिळावा यासाठी त्याच्यावर आज असलेले बंधन कमी करण्याचे काम शेतकरी कायद्यातून केले गेले आहे. या कायद्यामुळे बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही. मात्र, बाजार समितीमधील एखादी एकाधिकारशाही ही पूर्णपणे नष्ट होईल. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वाटेल तिथे विकता येईल. त्यांच्या मालाचे दाम ठरविण्याची मुभा सुद्धा त्यांना असेल. त्यामुळे त्यांच्या मालाचा जास्त दर मिळेल.
हमी भाव सुरू राहील, यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यास शासन तयार -
किमान आधारभूत किंमतीसाठी याअगोदरही कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे भाजपा शासनाने कृषी कायदा तयार करताना सध्या सुरू असलेला व्यवस्थेला हात न लावता किमान आधारभूत किमतीचा कायद्यामध्ये समायोजन केला नव्हता. मात्र, शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीला कृषी कायद्यात समाविष्ट करावे अशी मागणी केल्याने शासनाने ही मागणी मान्य केली आहे. एम एस पी ला कायद्यात समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने लेखी आश्वासनही देण्यास तयारी दाखविली आहे. मात्र, असे असले तरीही विरोधी पक्षातील लोकांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे नसल्याने कृषी कायद्याच्या मागून मोदी सरकारला विरोध करायचे असल्यामुळे त्यांनीच मागणी केलेल्या गोष्टी शासन करण्यास तयार असून देखील आंदोलन संपत नाहीत. यावरून स्पष्ट दिसते की कायद्याला विरोध नाही तर मोदींना विरोध आहे.
2006 पासून कॉन्ट्रॅक्ट शेती संकल्पना राज्यात अस्तित्वात -
कॉन्ट्रॅक्ट शेतीच्या माध्यमातून बलाढ्य उद्योजकांच्या हातात शेतकऱ्याची शेती जाईल. संपूर्ण शेतीवर त्या उद्योजकांची मालकी असेल अशा पद्धतीच्या खोट्या बातम्या विरोधकांकडून पसरविल्या जात आहेत. मात्र, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याचा उद्देश शासनाचा आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल कुठे विकावे याची त्यांना मुभा असेल. शेतकऱ्याच्या मालाचे तीन दिवसाच्या आत पैसे देणे खरेदीदाराला बंधनकारक आहे. शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे किंवा न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट शेती मुळे शेतकऱ्यांची शेती हक्क हे व्यापाऱ्याची होईल ही एक भ्रामक चर्चा आहे.
विरोधकांचा कायद्याला नाही तर मोदी शासनाला विरोध असल्याचे दिसते -
केंद्र शासनाने जूनमध्ये या कायद्याच्या दृष्टीने अध्यादेश काढले. केंद्राच्या अध्यादेशाच्या अनुशंगाने महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आणि कायदा सुरू झाला. सप्टेंबर महिन्यामध्ये केंद्राच्या अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात झाले. हा कायदा शेतकरी हिताचा असून यामुळे शेतकरी मोदी सरकारच्या पाठीमागे जात येईल असे समजताच राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराने केलेल्या विनंतीवरून पणन मंत्र्यांनी या आदेशाला स्थगनादेश दिला. महाराष्ट्र शासनाला जर हे कायदे मंजूरच नव्हते तर केंद्राच्या अध्यादेश नंतर आपण काय लागू केले असा सवाल यावेळी सुधीर दिवे यांनी केला.
