भंडारा - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही प्रशासकाच्या हातात जाणार आहे. 11 जुलै रोजी भंडारा जिल्हा परिषद आणि सात पंचायत समित्यांची मुदत संपत असल्याने शासनाने जिल्हा परिषदेत प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतला असून त्या अनुषंगाने आदेश काढण्यात आला आहे. 12 जुलैपासून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रशासक म्हणून कारभार पाहणार आहेत. तर पंचायत समिती स्तरावर संबंधित खंड विकास अधिकारी हे प्रशासक असतील. दरम्यान मूदतीचे शेवटचे दोनच दिवस शिल्लक असल्याने आज (गुरुवार) जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकायांची चांगलीच गर्दी दिसत होती.
52 सदस्य असलेल्या भंडारा जिल्ह्या परिषदेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. काँग्रेसचे 20, राष्ट्रवादीचे 15, भाजपचे 12, शिवसेना 1 आणि अपक्ष 4 अशी सभासद संख्या आहे. सध्या काँग्रेसचे अध्यक्ष रमेश डोंगरे हे अध्यक्ष आहेत. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या भंडारा जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ 11 जुलै रोजी पूर्ण होत आहे. सोबतच जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांची मुदतही संपणार आहे. या अगोदर अध्यक्ष पदाची सोडत झाली असून परिस्थिती सुरळीत असती तर आतापर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊन स्थिती स्पष्ट झाली असती. परंतु सध्या कोरोनामुळे सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. त्याचाच भाग म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून शासनाने प्रशासक नेमण्याचे आदेश काढले आहेत.
राज्यात महाआघाडीची सत्ता असल्याने काहींच्या मते विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मूदतवाढ दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे न होता 8 जूलैरोजी राज्य शासनाने आदेश काढून 11 जुलै रोजी मुदत संपल्यानंतर 12 जूलैपासून जिल्हा परिषदेचा कारभार चालविण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, पंचायत समिती स्तरावर खंड विकास अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी असतील. 8 जूलैरोजी हा आदेश येताच जिल्हा परिषदेत सर्व पदाधिकारी आणि बहुतांश जिल्हा परिषद सदस्य आवर्जून दिसून आले. दोन दिवसाने अधिकार संपणार असल्याने आज उर्वरित कामे हातावेगळी करण्याच्या धामधूमीत हे सर्वजण दिसत होते. त्यामुळे कोरोना काळात काही महिन्यांपासून सामसूम पडलेले पदाधिकाऱ्यांचे कक्षही आज गर्दीने भरले होते.
