बीड- जिल्ह्यात तसेच संपूर्ण राज्यात ग्रामीण भागात महिलांना संपत्तीत (घर-जमीन) अधिकार दिला जात नाही. परिणामी महिलांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करत गुरुवारी शेकडो महिलांनी केज तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. महिला अधिकार मंच, महाराष्ट्र यांच्या वतीने काढण्यात आलेल्या या मोर्चात संपत्तीमध्ये पतीबरोबर पत्नीचेही नाव लावले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महिलांना संपत्तीमध्ये समान अधिकार देणे महत्वाचे असल्याचे मत महिला अधिकार मंचच्या पदाधिकारी मनिषा घुले यांनी व्यक्त केले.
केज शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून या मोर्चाला सुरुवात झाली. याप्रसंगी केज तहसीलदार सुहास हजारे यांना दिलेल्या निवेदनात महिलांच्या न्याय हक्कासाठी विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याप्रसंगी ओमप्रकाश गिरी, रजनी काकडे, लक्ष्मी बोरा, जोती साखरे, गोरी शिंदे, महादेव जोगदंड, शिवदास कळूके, लक्ष्मन हजारे यांनी मोर्चात सहभागी महिलांना मार्गदर्शन केले.
गर्भ पिशव्या काढलेल्या महिलांना पेंशन देण्याची मागणी-
बीड जिल्ह्यात महिलांवर होणारे अन्याय दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक महिलांच्या हाताला काम नाही. अशी बिकट परिस्थिती असताना देखील शासन गोर गरीब महिलांच्या प्रश्ननाकडे दुर्लक्ष करत आहे. बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात महिलांमध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने साक्षरतेचा अभाव आहे. महिलांच्या गर्भ पिशव्या आवश्यक नसताना देखील काढल्या जात आहेत. त्यामुळे या महिलांचे आरोग्य धोक्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ज्या महिलांच्या गर्भ पिशव्या काढलेल्या आहेत त्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महिला अधिकार मंचच्या वतीने करण्यात आली.
घोषणाबाजीने दणाणले शहर-
महिलांच्या अधिकार मागणीसाठी निघालेल्या या मोर्चात बीड जिल्ह्यातील हजारो महिला सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी महिलांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे संपूर्ण केज शहर दणाणून गेले होते. आमच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले तर आमचे हे आंदोलन अजून तीव्र करू असा इशारा यावेळी मोर्चात सहभागी महिलांनी दिला.
