बीड - पाच महिन्यापूर्वी म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोना विरोधी लसीकरणाला सुरुवात केली होती. मात्र अत्यंत धीम्या गतीने जिल्ह्यात लसीकरण होत आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य विभागाचे मनुष्यबळ लसीकरणासाठी उपलब्ध आहे. परंतु, लसच मिळत नसल्याने लसीकरणाचा खोळंबा होत आहे. या गतीने बीड जिल्ह्यासाठी लस मिळत राहिली तर संपूर्ण बीड जिल्हा लसीकरणासाठी दोन वर्ष लागतील अशी वस्तूस्थिती बीड जिल्ह्यात आहे.
मागील पाच महिन्यातील लसीकरणाची स्थिती -
पाच महिन्यात 5 लाख 21 हजार 390 नागरिकांना लस टोचली आहे. यामध्ये 18 ते 44 वयोगटातील 67 हजार 72 तर 60 वर्षापेक्षा वरील 2 लाख 22 हजार 495 एवढ्या ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. अजून पंधरा लाख लसींची मागणी बीड जिल्हा आरोग्य विभागाने शासनाकडे केलेली आहे. मात्र, लस मिळत नसल्यामुळे लसीकरण मोहिमेमध्ये चार ते आठ दिवसाचा खंड सातत्याने पडत आहे. अत्यंत धीम्या गतीने लसीकरण मोहीम सुरू असल्याने बीड जिल्ह्यातील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
लसच उपलब्ध नाही तर देणार कशी?
जिल्ह्यात धीम्या गतीने होत असलेल्या लसीकरणाबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी राधाकिसन पवार यांना विचारले असता. ते म्हणाले की, आम्ही केवळ पंधरा दिवसात संपूर्ण जिल्ह्याला लस देऊ शकतो. एवढे मनुष्यबळ आम्ही उभा केलेले आहे. आम्ही प्रत्येक दिवशी 1 लाख 40 हजार नागरिकांना लसीकरण करू शकतो. मात्र लसच उपलब्ध होत नाही तर देणार कशी? अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र व राज्याच्या वादात नागरिकांची हेळसांड -
फेब्रुवारी 2021 दरम्यान बीड जिल्ह्यात लसीकरणाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली होती. सुरुवातीला आरोग्य विभागाला सक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी वेळ लागला होता. मात्र आता बीड जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा लसीकरणासाठी सज्जा आहे. जर कोरोना विरोधी लसी उपलब्ध झाल्या तर केवळ 15 दिवसात संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लसीकरण पूर्ण होऊ शकते. परंतु लसी च मिळत नसल्याने महिन्यात केवळ तीन-चार वेळाच लसीकरण केंद्र सुरू असते. अन्यथा इतर वेळी लस उपलब्ध नाही म्हणून लसीकरण केंद्र बंद असतात.
अनेकांना लस न घेताच परतावे लागते -
बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लस देण्याचे नियोजन जिल्हा आरोग्य विभागाने केलेले आहे. गोरगरीब नागरिक लस मिळेल, या आशेने केंद्रावर येतात. परंतु, येथे आल्यानंतर लस उपलब्ध नाही, म्हणून सांगण्याची वेळ आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यावर येते. परिणामी गोरगरीब नागरिकांना लस न घेताच लसीकरण केंद्रावरून परतावे लागते. याच गतीने जर लसीकरण चालले तर दोन वर्षात देखील बीड जिल्ह्यातील संपूर्ण नागरिकांना लस मिळणे शक्य नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
