बीड - राज्यातील उच्च माध्यमिक स्तरावर असलेल्या घोषित-अघोषित शाळेवरील शिक्षकांना पगार देण्याच्या मागणीकरिता महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाभरातील शिक्षकांची येथे उपस्थिती होती.
उच्च माध्यमिक स्तरावर असलेल्या घोषित व अघोषित शाळेवरील शिक्षकांना शासनाकडून पगार दिले जात नाहीत. यामुळे अनेक शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत सातत्याने मागणी करूनही सरकार दुर्लक्ष करत आहे. एवढेच नाही तर गोंदिया जिल्ह्यातील प्राध्यापक केशव गोबाडे नावाच्या शिक्षकाने वेतन मिळत नसल्याने आत्महत्या केल्याची घटना देखील घडली तरीही प्रशासन याकडे डोळेझाक करत आहे. त्यामुळे शासनाच्या या धोरणाविरोधात शुक्रवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कायम विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षकांना काम दिले जाते. मग आम्हाला हे सरकार वेतनच का देत नाही? अनेक शिक्षकावर वेतन मिळत नसल्याने बेरोजगारीची व उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. कायम विनाअनुदानित च्या नावाखाली राज्यभरातील शिक्षकांची सरकार हेळसांड करत आहे. 2014 उच्च माध्यमिक शाळा यांचा कायम शब्द वगळून त्या शाळा अनुदानावर घेण्याबाबतचा शासन निर्णय असताना देखील शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचा आरोप कृती समितीचे विभागीय उपाध्यक्ष प्रा. राहुल कांबळे यांनी केला आहे.
बीड जिल्हा प्रशासनाने जर कायम विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षकांना न्याय दिला नाही तर येणाऱ्या विधानसभा 2019 च्या निवडणुकीची कामे आम्ही करणार नाही. अशी भूमिका कृती समितीच्या शिक्षकांनी घेतली आहे. यावेळी जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आलेल्या निवेदनावर बीड जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
