बीड - जिल्ह्यात वाळू उपशाला तीन वर्षापासून बंदी होती. आता शासनाने वाळू पट्ट्यांचे लिलाव करून ई-टेंडर काढण्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे 28 व 29 जानेवारीला नियमाप्रमाणे ई-टेंडरिंग करून वाळू घाटांचे लिलाव होणार आहेत. वाळू उपशाला बंदी असल्याने चोरट्या मार्गाने वाळू उपसा केला जात होता. यामुळे बीड जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील निर्माण झाला होता. मात्र, आता शासनाने वाळू घाटांचे ई-टेंडरिंग केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही कमी भावात वाळू मिळणार आहे.
21 वाळू घाटांना मिळाली परवानगी -
बीड जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकडे 32 वाळू घाटांचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यापैकी 21 वाळू घाटांना शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. तर, मंजूरी मिळालेल्या वाळू घाटांसाठी आता 28 आणि 29 जानेवारी रोजी ई-टेंडरिंग होणार आहे. मागील तीन वर्षात बीड जिल्ह्यात एकही अधिकृत वाळू घाट नसल्यामुळे चोरट्या मार्गाने वाळू उपसा सुरू होता. परिणामी सर्व सामान्य नागरिकांनाही चढ्या दराने वाळूची खरेदी करावी लागत होती. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील वाळू माफिया व पोलीस आणि महसूल विभागातील अधिकारी यांच्यात देखील संघर्ष झालेला आहे. काही ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाणीच्या घटनाही घडल्या आहेत. अवैध वाळू उपश्यामुळे अनेकांना प्राणही गमवावे लागले होते.
'या' वाळू पट्ट्यांचे होणार लिलाव -
जिल्ह्यातील 32 वाळू घाटांचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला होता. त्यापैकी 21 वाळू घाटांना शासनाने मंजूरी दिली आहे. यामध्ये गेवराईतील 17, माजलगावमधील 3 तर परळीतील 1 वाळू घाटांचा समावेश आहे. तर उर्वरित 11 वाळू घाटांना अंतराच्या मर्यादेमुळे मंजूरी मिळालेली नाही. यामध्ये गेवराईतील 8, परळी 2 आणि माजलगाव मधील 1 वाळू घाटाचा समावेश आहे. दरम्यान वाळू घाटांना मंजूरी मिळाल्यामुळे आता वाळूचे भाव कमी होतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे.
