बीड - वाळूचा कायदेशीर ठेका घेतलेला असतानादेखील वाळू वाहतूक करण्यासाठी लाखोंचे हप्ते द्यावे लागतात. एका वाळूच्या हायवाला (टिप्पर) महिन्याकाठी साडेसात लाख रुपये एवढा हप्ता पोलीस व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो, असा लेखी आरोप वाळू वाहतूक चालक-मालक यांनी केला आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांनी देण्यात आले आहे.
शुक्रवारी याबाबत बीडचे जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांना याबाबत लेखी निवेदनदेखील देण्यात आले आहे. या निवेदनात बीड जिल्ह्यातील कुठल्या विभागातील अधिकाऱ्यांना महिन्याकाठी किती हप्ता दिला जातो, याचा हिशोबच निवेदनात मांडला आहे. यामध्ये पोलीस प्रशासन ३ लाख ३६ हजार महसूल प्रशासन ३ लाख ७५ हजार असे मिळून एकूण महिन्याकाठी ७ लाख ११ हजार रुपये हप्ता एका टिप्परसाठी द्यावा लागतो. असा गंभीर आरोप वाळू वाहतूकदारांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमुळेच वाळूचे दर वाढल्याचा गंभीर आरोप वाळू वाहतूक ठेकेदारांनी केला आहे. या गंभीर विषयावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दीड महिन्यापूर्वी बीडचे जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांनी गेवराई तालुक्यातील राजापूर येथील वाळू पट्ट्यात एक हजार ब्रास वाळूचा साठा पकडला होता. या कारवाईनंतर सातत्याने जिल्हा प्रशासन व वाळू ठेकेदार वाहतूकदार यांच्या तूतू-मैमै सुरू आहे. दोन दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी वाळू वाहतूकदारांची बैठक घेतली. मात्र या बैठकीनंतर वाळू वाहतूकदार व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात अधिकच फाटले आहे. याचाच भाग म्हणजे शुक्रवारी वाळू वाहतूक चालक व मालक यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात गंभीर आरोप केले आहेत. एक हायवा टिप्पर महिनाभर चालवण्यासाठी ७ लाख ११ हजार रुपये हप्ता प्रशासनातील वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो. गावच्या कोतवाल पासून ते तहसीलदार, पोलीस प्रशासनातील उच्च अधिकारी, महसूल विभागातील अधिकारी यांच्यापर्यंत हप्ते द्यावे लागतात. असा गंभीर आरोप वाळू वाहतूकदारांनी दिलेल्या निवेदनातून केला आहे. वाळू वाहतूक करणारे रितेश ढगे, संदिपान बडगे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना महसूल व पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत.
शुक्रवारी वाहतूकदारांनी केलेल्या आरोपामुळे जिल्हा प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षांपासून अवैध वाहतूक वाळू सुरू होती, याचा सबळ पुरावा शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनावरून मिळाला आहे. मग एवढे वर्ष जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कुठल्याच वाळू वाहतूक करणार्‍यांवर कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी हप्ते घेतले यामुळेच वाळूचे भाव कडाडले असल्याचा आरोपदेखील वाळू वाहतूक चालक-मालक यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे. आता या प्रकरणात काय कारवाई होते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत बीडचे जिल्हाधिकारी हस्ते कुमार पांडे यांच्याशी विचारणा केली असता ते म्हणाले की, जर वाळू वाहतूक करणारे निवेदन देणार देत असतील तर ते अवैध वाळू वाहतूक करत होते, याचा पुरावा त्यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
ठेकेदारांनी दिलेल्या निवेदनात हप्त्याचा असा केला आहे दावा
महसूल विभाग
तहसीलदार एक लाख, नायब तहसीलदार प्रत्येकी ५० हजार, संबंधित मंडळ अधिकारी ३५ हजार
संबंधित तलाठी १० हजार (यात अनेक मंडळ अधिकारी आणि त्यांची नावे देण्यात आलेली आहेत)
पोलीस विभाग
पोलिस विशेष पथक १५ हजार, एचडी २० हजार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक १५ हजार
एलसीबी ३० हजार (यासह वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्याचे आणि वेगवेगळ्या शाखांना देखील हप्ता दिला जात असल्याचा दावा वाळू वाहतूक करणाऱ्या संघटनेने निवेदनात केला आहे.)
