बीड - जिल्ह्यातून (ऊसतोड मजूर वगळता) १ लाख कामगारांनी मागील दीड महिन्यात परजिल्ह्यात व परराज्यात स्थलांतर केले आहे. जिल्ह्यात केवळ २५ हजार कामगाराचीच नोंद शासन दरबारी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मात्र बीड जिल्ह्यात ७ लाख कामगारांची संख्या असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मापाडी-हमाल महामंडळाचे राज्य उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ यांनी सांगितले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, मागील दीड-दोन वर्षात सरकारी कामगार कार्यालयाच्यावतीने एकाही कामगाराच्या पत्नीला प्रसूती खर्च मिळालेला नाही. यावरून कामगारांच्या लाभासाठी असलेल्या शासनांच्या योजनांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे १ मे कामगार दिनाच्या निमित्ताने बीड जिल्ह्यातील कामगारांचा ईटीव्ही भारतने आढावा घेतला आहे.
बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार वगळता बांधकाम कामगार, इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज दुरुस्ती, मोलकरीण कामगार, पेंटर, कारपेंटर, हमाल-मापाडी यांच्या रोजगाराचा प्रश्न दुष्काळामुळे गंभीर बनला आहे. आतापर्यंत केवळ ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नाभोवती चर्चा होत आली आहे. मात्र, इतर छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या ७ लाख कामगारांच्या समस्येकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारी कामगार कार्यालयाच्या मार्फत कामगार नोंदणी असलेल्या कामगाराच्या पत्नीला प्रसूती खर्च देण्याची शासनाची एक योजना आहे. मात्र, मागील २ वर्षात एकाही ही कामगाराच्या पत्नीला प्रसूती खर्च दिला नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाकडून स्त्री सन्मानाचा गप्पा मारल्या जातात. मात्र, कामगारांच्या पत्नीच्या आरोग्य संदर्भात शासनाने कोणतीही ठोस योजना राबवली जात, नसल्याचे वास्तव मराठवाड्यात पाहायला मिळत असल्याचे घायाळ यांनी सांगितले.
सरकारी कामगार कार्यालयामार्फत कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, उत्पादन, नैसर्गिक प्रसूती, शिष्यवृत्ती व अंत्यविधी साठी लागणारा खर्च देण्याचीची योजना आहे. मात्र, या सर्व योजना फक्त नावापुरत्याच आहेत. बोटावर मोजण्याएवढ्याच योजनाच कामगारांना दिल्या जात आहेत. यामध्ये ६ हजार कामगारांना अर्थसहाय्य तर १ हजार कामगारांना पुस्तक संच देण्यात आले आहे. शासनाकडून कामगारांना देण्यात येणाऱ्या सन्मान धन योजनेचा फक्त १५१ कामगारांना लाभ मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कामगारांच्या समस्यांकडे बीड जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी मजूर संघटनांकडून केली जात आहे.
- नोंदणीकृत कामगारांची संख्या-
- माथाडी कामगार - २ हजार ६०५
- घरकामगार (मोलकरीण)- ५ हजार ९३१
- इमारत व इतर बांधकाम कामगार- २९ हजार २०४
सरकारी कामगार नोंदणी कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार बीड जिल्ह्यातील ३७ हजार ७४० कामगारांची शासन दप्तरी नोंद आहे. मात्र, या एकूण कामगारांच्या नोंदणीपैकी १५ हजार कामगारांची दरवर्षी नुतनीकरण नोंदणी होते. उर्वरित २५ हजारांच्यावर कामगार ४-५ वर्षांपूर्वी नोंदणी करून नंतर पुन्हा सरकारी नोंदणी कार्यालयाकडे फिरकलेच नाहीत. याचा अर्थ नोंदणी असलेले कामगार देखील बीड जिल्ह्यातून स्थलांतरित झाले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते तथा हमाल-मापाडी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ यांनी सांगितले, की बीड जिल्ह्यात साडेसहा ते ७ लाख कामगारांची संख्या आहे. कामाच्या शोधात या कामगारांचे लोंढे मुंबई पुण्याच्या दिशेने गेलेले आहेत. या कामगारांची शासनाकडे देखील नोंद नसल्याने कामगारांचे प्रश्न बिकट बनत चालले आहेत. सातत्याने येणाऱ्या दुष्काळाचा फटका या कामगारांना वर्षानुवर्षांपासून बसत आहे. तर दुसरीकडे शासनाचे धोरण कामगाराला उघडे पाडणारे आहे, अशी खंत राजकुमार घायाळ यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.
