बीड - जिल्ह्यातील केज तालुक्यात पारधी समाजातील तिघांची निर्घुणपणे हत्या केल्याची घटना केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे घडली. न्यायालयाचे निकाल पारधी समाजाच्या बाजूने असताना देखील निंबाळकर कुटुंबीयांकडून पारधी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात होता. याची सगळी माहिती स्थानिक जिल्हा प्रशासनाला होती तरी देखील एवढ्या वर्षात प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रशासनाने केलेली नाही. परिणामी पारधी समाजातील लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. या प्रकरणात संबंधित तहसीलदार व पोलीस प्रशासनातील अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंच संस्थापक अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांनी बीड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
बीड जिल्ह्यात घडलेला प्रकरणावरून जातीयवादी चेहरे समोर येत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यामधील मांगवडगाव येथील बाबू शंकर पवार, प्रकाश बाबू पवार, संजय बाबू पवार या पारधी समाजातील कुटुंबातल्या तिघांची गायरान जमिनीच्या वादावरून हत्या झाली आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाचे सर्व निकाल पारधी समाजाच्या बाजूने असताना देखील दडपशाही करत पारधी समाजावर सामूहिक हल्ला केल्याची घटना गंभीर आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारला तर कोणी उत्तर द्यायला तयार नाही. अशा प्रकारचे हल्ले जर होत राहिले तर पारधी समाजात सारख्या छोट्या जमातींनी जगायचं कसं? असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे मत ओव्हाळ यांनी व्यक्त केले.
अनेक वेळा या प्रकरणाबाबत प्रशासनाला कळवून देखील प्रतिबंधात्मक कारवाई झालेली नाही. कदाचित पोलीस व महसूल प्रशासनाने या प्रकरणाची वेळीच दखल घेतली असती तर त्या पारधी समाजातील तीन जणांना आपला जीव गमवाण्याची वेळ आली नसती आता आमची एकच मागणी आहे की दोषींवर कठोर कारवाई करून याप्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासनातील स्थानिक अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, असे डॉ. ओव्हाळ म्हणाले.
याप्रकरणात केज येथील तहसीलदार यांना देखील सहआरोपी करावे, तालुक्यामध्ये अनेक गायरानाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढली नाही तर सातत्याने मांगवडगाव सारख्या घटना केज तालुक्यात घडू शकतात. त्यामुळे शासनाने तहसीलदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून प्रकरणे निकाली काढावेत, अशी देखील मागणी होत आहे.
