बीड - जिल्हा प्रशासनाकडून निराधारांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. चक्क मागील दोन वर्षात निराधारांच्या मानधन प्रस्ताव मंजुरीची एकही बैठक जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली नाही. बीड जिल्ह्यात वीस ते पंचवीस हजार निराधारांचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. केवळ एकट्या बीड तालुक्यात साडेतीन हजाराहून अधिक निराधारांच्या मानधनाचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
हेही वाचा - इंधन दरवाढीच्या विरोधात संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने माजलगांवात धरणे आंदोलन
सध्या गोरगरीब नागरिक आर्थिक टंचाईत आहेत. अनेकांच्या हाताला काम नाही. अशा बिकट परिस्थितीत बीड जिल्हा प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांची हेळसांड करत आहे, असा आरोप मानधन मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांनी केला.
जिल्ह्यातील निराधारांना प्रस्ताव मंजुरीसाठी तहसील कार्यालयात खेटे मारावे लागत असल्याचे चित्र आहे. कोरोना काळात अनेक गोरगरीब नागरिकांचे हातचे कामे गेले. अशा परिस्थितीत निराधारांना प्रस्ताव मंजुरीसाठी वाट पाहावी लागत आहे. जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांमध्ये सुमारे वीस ते पंचवीस हजार मानधन प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. एकट्या बीड तालुक्यात साडेतीन हजाराहून अधिक प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. याबाबत संजय गांधी निराधार समितीचे अध्यक्ष भाऊसाहेब डावकर यांनी बीड तहसीलदार यांच्याकडे निराधारांच्या प्रस्ताव मंजुरीबाबत बैठक घेऊन प्रस्ताव निकाली काढावेत, अशी मागणी केली आहे.
एकल महिला संघटनेकडून निराधार महिलांचे प्रस्ताव संबंधित तहसीलदारांकडे दिलेले असताना देखील प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या, तथा एकल महिला संघटनेच्या रुक्मिणी नागापुरे यांनी केला. मागील दोन वर्षापासून संजय गांधी निराधार समितीची बैठक बीड तहसीलदार यांनी घेतलेली नसल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधींचे देखील दुर्लक्ष होत असल्याचा प्रत्यय येत आहे.
हेही वाचा - बीड : चांदापूर येथे सातव्या बौद्धधम्म परिषदेचा समारोप
