बीड - उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारवर ताशेरे ओढले. छावण्या सुरु करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या संमतीची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित करत शासन निर्णयातील पालकमंत्र्यांची संमती आवश्यक असणारी अट औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगित केली आहे. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मेहबूब शेख यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
बीड जिल्ह्यातील चारा छावण्या मंजुरीमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाच झुकते माप मिळाले होते. आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा गोष्टींना ब्रेक लागला आहे. न्यायाधीश वराळे आणि न्यायाधीश तांबडे यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
बीड जिल्ह्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ असताना देखील राज्य सरकारची भूमिका अस्पष्ट होती. दुष्काळ जाहीर करून महिने उलटले तरी देखील कुठल्याच उपाययोजना राबवल्या नाहीत. यामध्येच चारा छावणी मंजुरीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची संमती असणे आवश्यक असल्याचा नवा नियम या सरकारने लागू केला. या विरोधात बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
मेहबूब शेख यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले, की आजपर्यंत कधी पालकमंत्र्यांची संमती घेण्याची पद्धत नव्हती. सरकारने म्हणणे सादर करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली यावर पालकमंत्र्यांच्या संमतीची अट स्थगित करत न्यायालयाने सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तसेच दुष्काळी उपाययोजनामध्ये जाचक अटी ठेवू नका. २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कामे करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
