बीड - शासनाने मागील वर्षी अनेक महिने टाळेबंदी नियम लागू केल्यामुळे बीड जिल्हातील गोरगरीब व मोलमजुरी करणारे तसेच अनेक कष्टकरी लोकांना त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे परत शासनाने दहा दिवसांची टाळेबंदी लावण्याऐवजी कोरोनाचे नियम कडक करावेत, अशी मागणी एमआयएमचे शहराध्यक्ष अकबरची यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
उद्योग, धंदे करणाऱ्यांचे व्यवसाय तोट्यामध्ये असून वर्षभरात त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली, म्हणजे बीड जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार छोटे उद्योग व्यावसाईक आर्थिक विवंचणेत सापडणार नाही, याची शासनाने दखल घेणे आवश्यक आहे. मागील वर्षीच्या टाळेबंदीमुळे बीड जिल्हातील अनेक जनतेचे, लाईट बील, भरणे घरभाडे घरमालकास देणे, किराणा दुकानाचे उदारीचे पैसे देणे है आणखी बाकी आहे. बीड जिल्ह्यातील इतर जिल्ह्यापेक्षा करोना रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असतानाही 10 दिवसीय टाळेबंदीचा आदेश तत्काळ रद्द करणे, कोरोना नियम पाळण्याची जनतेवर सक्ती करावी, नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कायदेशीर कार्यवाही छोटे व्यवसायिक, दुकानदार, उद्योगजकांची टेस्टोग सुरू असल्याने रुणसंख्या वाढत आहे. त्याठिकाणी नियमाचे पालन करण्याची सकती करावी व जास्तीची गर्दी टाळावी. कोरोनाच्या लसीचे जनजागरण करावे. जनतेची नस बाबतची भीती कमी करावी, मागील वर्षीच्या लॉकडाऊनचा पुर्वानुभव जीवन असताना नवीन 10 दिवसांचा टाळेबंदी लागू करण्यापूर्वी रोजदारी, मजुर, कामगार, शेतकरी, व्यवसाईक व सामान्य नागरीक यांच्या दैनंदिन जीवनावश्यक महागाईच्या काळात येणाऱ्या अडचणी अन्नधान्य, पैसा व आरोग्य विषयक जिवनावश्यक बाबींची सोडवणुक प्रशासनाने अगोदर करावी नंतरच लॉकडाऊनचा विचार करावा. अशी मागणी एमआयएमचे परळी शहराध्यक्ष अकबर कच्ची यांनी केली आहे.
