बीड - संपूर्ण राज्यात कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 15 ते 30 एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. याबाबत समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नागरिकांना राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत काय वाटते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न 'ईटीव्ही भारत' ने केला आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील व्यापारी, शेतकरी, तसेच सामान्य नागरिकांकडून शासन निर्णयाबाबतची जनभावना नेमकी काय आहे याचा घेतलेला हा आढावा..
बीड येथील सामाजिक कार्यकर्ते विनोद चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या संचारबंदी संदर्भात मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, कोरोना रोखण्यासाठी मुख्य पर्याय टाळेबंदी नाही. केवळ टाळेबंदी केल्यामुळे कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या थांबणार नाही, तर जे रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्यांना उत्तम आरोग्य सेवा दिली पाहिजे, मुळात बीड जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणाच कोलमडलेली आहे. आशा स्थितीत कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत असले तरी त्यांच्यावर उपचार योग्य होत नाहीत, असा अनुभव आम्हाला आलेला आहे.
राज्य शासनाने 15 एप्रिलपासून लागू केलेल्या संचारबंदीबाबत सांगताना व्यापारी तथा संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय अध्यक्ष राहुल वायकर म्हणाले की, शासनाने संचारबंदी जाहीर करण्यापूर्वी छोट्या व्यापाऱ्यांना देखील आर्थिक मदत जाहीर करणे अपेक्षित होते. कारण टाळेबंदीच्या दरम्यान बहुतांश व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद असतील त्या काळातील दुकानाचे भाडे, लाईट बिल, कामावरच्या मजुराचा पगार व्यापाऱ्यांनी कुठून द्यायचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जसे इतर क्षेत्रातील नागरिकांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांना देखील आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला कवडीची किंमत-
जाहीर झालेल्या पंधरा दिवसांच्या संचारबंदीबाबत शेतकरी तुकाराम कागदे म्हणाले की, संचारबंदी लागल्यामुळे पिकवलेला भाजीपाला विकायचा कसा? शेतीतील भाजीपाला जर व्यापाऱ्यांना दिला तर कवडीमोल भावाने व्यापारी शेतकऱ्यांचा भाजीपाला विकत घेत आहेत. शहरांमध्ये हात गाड्यावर फिरून भाजीपाला विकणे आम्हा शेतकऱ्यांना शक्य नाही. त्यामुळे आशा टाळेबंदीच्या परिस्थितीत आमच्या शेतीमालाचे मोठे नुकसान होत आहे, अशी भावना शेतकरी कागदे यांनी व्यक्त केली.
कोरोनाशी लढा केवळ शासनाचा नव्हे तर जनतेचा देखील आहे-
यावेळी संचारबंदीच्या समर्थनार्थ बोलताना बीड येथील अॅड. सुभाष पिसोरे म्हणाले की, कोरोनाची साखळी तोडायची असेल तर नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवेबरोबरच काही नियम देखील पाळावे लागतील. राज्य सरकारने संचाबंदी करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. बाजारातील गर्दी कमी होणार नाही व लोक घरी थांबणार नाहीत तोपर्यंत कोरोनाची वाढती रुग्ण संख्या कमी होणार नाही. राज्य सरकारने घेतलेला संचाबंदीचा निर्णय योग्य आहे.