बीड - एकीकडे शासनाने शासकीय तूर खरेदी केंद्र दिलेल्या ठेकेदारांच्या मनमानी कारभारामुळे बीड जिल्ह्यातील तूर उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. तर, दुसरीकडे तूर उत्पादकांच्या बाबतीत जाचक अटी लादल्या जात आहेत. आता म्हणे एका शेतकऱ्याचे हेक्टरी 3 क्विंटल 80 किलोच तूर शासन खरेदी करणार आहे. या शासनाच्या जाचक अटींनंतर ज्या शेतकऱ्यांकडे 3 क्विंटल 80 किलोपेक्षा जास्त दूर आहे, त्या शेतकऱ्याने आपली तूर कुठे विकायची? हा नवा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. अद्यापपर्यंत बीडमध्ये एकही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू नाही. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधींनीदेखील दुर्लक्ष केले आहे.
हेही वाचा - पाणीपुरीचा ठेला ते रेस्टॉरंट... वाचा बांद्रातील 'एल्को रेस्टॉरंट'ची यशोगाथा
विशेष म्हणजे, यंदा सोयाबीनपाठोपाठ तुरीचे उत्पन्न झालेले आहे. जिल्ह्यात सुमारे 95 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर तुरीचा पेरा झाला होता. परतीचा पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांची तूर कशीबशी आली. मात्र, आता शासकीय खरेदी केंद्र चालवणाऱ्या ठेकेदारांच्या मनमानी कारभारामुळे बीड जिल्ह्यातील तूर उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींचेदेखील दुर्लक्ष असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. 10 फेब्रुवारीपर्यंत जर शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू झाले नाहीत, तर तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राहुल वाईकर यांनी दिला आहे.
ठेकेदारांना शासकीय तूर खरेदी केंद्र दिलेले असतानादेखील अद्यापपर्यंत केंद्र सुरू न करण्यामागचे गौडबंगाल काय आहे. हे समजायला तयार नाही. जर, ठेका दिलेल्या ठेकेदारांनी तूर खरेदी केंद्र सुरू केले नाही, तर प्रशासन कारवाई का करत नाही? असाही प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
