औरंगाबाद - राज्य शासनाने वाळूज परिसरातील ग्रामपंचायती महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो मागे घ्यावा, असा ठराव जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. या ठरावाला मधुकर वालतुरे यांनी समर्थन दर्शवले. त्यानंतर सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
मनपापेक्षा ग्रामपंचायती सक्षम -
औरंगाबाद महानगरपालिका ही 'क' दर्जाची आहे. सध्या महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनाच सुविधा न देऊ शकणारी महानगरपालिका आम्हाला काय सुविधा देणार? वाळूज भागातील ग्रामपंचायती त्यांचा विकास करण्यासाठी महानगरपालिकेपेक्षा सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांचा औरंगाबाद मनपात समावेश करू नये, असा ठराव सदस्य रमेश गायकवाड यांनी स्थायी समितीत मांडला होता.
गायकवाडांचा ठराव वालतुरेंचे समर्थन -
गुरूवार (४ मार्च) रोजी जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात अध्यक्षा मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वाळूज एमआयडीसी परिसरातील ग्रामपंचायती महानगरपालिकेत न घेण्यासाठी गायकवाड यांनी ठराव मांडला. त्याला मधुकर वालतुरे यांनी समर्थन दिले व हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला.
मनपात घेतलेल्या ग्रामपंचायतींचा विकास कुठे झाला?
वाळूज एमआयडीसी परिसरातील पंढरपूर, वळदगाव, वाळूज, रांजणगाव शेपू, वडगाव को, बजाजनगर आदी ग्रामपंचायती मनपापेक्षा उत्तमरीतीने काम करत आहेत. त्यांचा मोठ्या प्रमाणात विकास देखील झालेला आहे. या ग्रामपंचायती त्यांचे विकास करण्यास सक्षम असून मनपात घेऊन त्यांचे नुकसान करू नये. मनपा प्रशासन विकास करण्यास असमर्थ आहे, असा आरोप रमेश गायकवाड यांनी केला. त्यांनी सातारा, देवळाई, मिटमिटा, करमाड यांचे उदाहरणही दिले. आजपर्यंत त्यांचा विकास आराखडा देखील तयार नाही. वाळूज एमआयडीसी परिसरातील ग्रामपंचायती जर मनपात घेण्याचे ठरवले तर छावणी परिसरामुळे प्रभाग रचना देखील करता येणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने ग्रामपंचायत मनपात समाविष्ट करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा असा ठराव सभेत मांडला.
