औरंगाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले असले तरी पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, हा आमचा अधिकार आहे. पुढील एक महिन्याच्या आत आम्ही ती याचिका दाखल करणार आहोत, असे मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले.
न्यायालयाला आपले मुद्दे पटवून द्यावे लागतील -
न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणावर भाष्यात, मागसवर्गीय आयोगवार केलेल्या भाष्यात काही गोष्टी सुटल्या आहेत. याचा आम्ही पुन्हा न्यायालयासमोर मांडून न्यायालयात आमचे म्हणणे पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याच विनोद पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्य सरकारने न्याय द्यावा -
मराठा आरक्षण देण्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. मात्र, पाच पैकी दोन न्यायाधीशांनी अधिकार राज्य सरकारचे आहेत असे सांगितले, तर तीन न्यायाधीशांनी हा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याच सांगितले. आता कोणता पक्ष आमच्यासाठी काय करू शकतो ते त्यांनी सांगावे. भाजपने सत्तेत घेतलेले काही निर्णय चुकीचे होते,तर काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी का साथ दिली. त्यावेळी आम्हाला का सांगितले नाही. त्याला विरोध का केला नाही, असे प्रश्न विनोद पाटील यांनी उपस्थित केले. समाजाच्या आशा लागलेल्या असल्याने इतकी वर्षे न्यायालयायीन लढाई लढली. त्यामुळेच पुनर्विचार याचिका करत असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले.
