औरंगाबाद - शहरात आता लवकरच सातशे कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. स्मार्ट सिटी योजन अंतर्गत शहरात असेल व्हिडिओ सर्विलंस प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील प्रत्येक मुख्य रस्त्यांवर पोलिसांना २४ तास लक्ष ठेवणे शक्य होईल.
असा असेल व्हिडिओ सर्विलंस प्रकल्प...
खरतर शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार अस म्हणलं जात, मात्र ही प्रणाली जुनी झाली असून आता आय.टी बेस व्हिडिओ सर्वीलंस ही नवी प्रणाली कार्यान्वित झाली असून, औरंगाबाद शहरात या प्रणालीचे सातशे नवीन कॅमेरे लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेली प्रणाली असून स्मार्टसिटी अंतर्गत हे कॅमेरे लावण्यात येत आहेत. त्यासाठी शहरात दोन केंद्र उभारण्यात येत असून महत्वाचे नियंत्रण कक्ष पोलीस आयुक्त कार्यालयात असणार आहे. कॅमेऱ्यांच कार्य सुरळीत सुरू राहावे याकरिता रस्ते अंतर्गत म्हणजेच अंडरग्राउंड वायरिंग करण्यात येत आहे. त्यामुळे लावण्यात आलेल्या वायर तुटण्याच्या घटना होणार नाहीत. आणि प्रत्येक भागात कॅरमेऱ्याद्वारे चोवीस तास लक्ष ठेवणे शक्य होईल असा विश्वास स्मार्ट सिटीचे सल्लागार प्रसाद पाटील यांनी व्यक्त केला.
यापूर्वीही सुरु करण्यात आला होता प्रकल्प-
शहरात सीसीटीव्ही बसवण्याची प्रक्रिया याआधीही झाली होती. 2015 साली सेफसिटी अंतर्गत शहरातील मुख्य रस्त्यांवर 50 कॅमेरे बसवण्यात आले होते. मात्र,तो करार 2018 साली संपुष्टात आला. त्यानंतर पालिकेकडे कॅमेऱ्याची देखभाल दुसरुस्तीसाठी पर्याप्त निधी नसल्याने कॅमरे बंद पडले. कॅमरे सुरू असले, तरी त्यांच्या केबल तुटल्या असल्याने अनेक ठिकाणी खांबांवर लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही केवळ शोभेची वस्तू बनून राहिल्या होत्या. परंतू कॅमेऱ्यांची स्थिती चांगली असल्यामुळे त्यांचा वापर पुन्हा सुरु करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पात करणार असल्याची माहीती प्रकल्पाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्कल शिवम यांनी दिली.
शहरातील प्रत्येक घडामोडींवर करडी नजर..
औरंगाबाद शहराला ऐतिहासिक वारसा आहे. जगाच्या नकाशावर शहराला ऐहासिक, औद्योगिक अस महत्व आहे. अशा शहरावर आता सातशे सीसीटीव्ही कॅमेरे अहोरात्र शहरावर लक्ष ठेवून असणार आहेत. विशेषतः पोलिसांना या कॅमेऱ्याची मदत होणार आहे. शहरात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवर एकाच ठिकाणी बसून लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यात नागरिकांना वाहतूक शिस्त लावण्यात महत्वाची भूमिका हे कॅमेरे निभावणार आहेत. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना घरपोच दंडाची पावती देऊन कारवाई होईल. महानगर पालिकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांवर किंवा महावितरणच्या कामांवर लक्ष ठेवणे संबंधित अधिकाऱ्यांना शक्य होणार आहे.
महापालिकेची पुढील दहा वर्षांसाठी आर्थिक तरतूद..
२०१५ साली सुरू करण्यात आलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प निधी अभावी बंद पडला होता. मात्र, 2016 साली औरंगाबादचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये करण्यात आला. त्यानंतर प्रकल्पाबाबत पुन्हा बांधणी सुरू करण्यात आली. स्मार्टसिटी अंतर्गत ७०० कॅमरे बसवल्यानंतर पुढील दहा ते पंधरा वर्षे प्रकल्प सुरू रहावा यासाठी मनपा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय यांनी निधीची तरतूद केली आहे. प्रकल्पासाठी शासकीय कंपनी तयार करण्यात आली असून त्यासाठी तज्ञ कर्मचारी कामावर तैनात करण्यात आले आहेत. सल्लागार समितीच्या देखरीखीखाली या प्रकल्पाचे काम केले जात असल्याची माहिती पुष्कल शिवम यांनी दिली.
