औरंगाबाद - ऐन निवडणुकीच्या काळात मराठवाड्यातील साखर कारखानदार राजकीय नेत्यांना साखर आयुक्तांनी दणका दिला आहे. कारखान्यांना ऊस दिल्यावर वेळेवर पैसे न देणाऱ्या नांदेड विभागातील 20 कारखान्यांना व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी औरंगाबाद खंडपीठाच्या सूचनेनुसार काढले आहेत.
नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांनी 2014-15 या गाळपात शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे उशिराने दिले. मात्र, नियमानुसार उशीर झाल्यास द्यावे लागणारे व्याज त्यांनी दिले नव्हते. त्यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या सुचनेनंतर साखर आयुक्तांनी 3 महिन्यात व्याजाचे पैसे न दिल्यास साखर कारखान्यांना सील लावण्याचे आदेश काढले आहेत. या 20 कारखान्यांमध्ये मराठवाड्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा - आरएसएसशी संबंध सांगणाऱ्या जलील यांनी पुरावे दिले नाहीत - सुजात आंबेडकर
2014-15 या वर्षात नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेवर दिले नव्हते. त्यानुसार 1 याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशानंतर साखर आयुक्त पुणे यांनी एफआरपीनुसार वसुली केली. मात्र, साखर कारखान्यांनी उशिरा पैसे दिले तर ती रक्कम व्याजासह देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम मिळावी, अशी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती.
त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाच्या सूचनेनुसार साखर आयुक्तांनी पुढील 3 महिन्यात व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेश काढले आहेत. व्याजाची रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांना सील करण्यात येईल, असे देखील या आदेशात म्हणण्यात आले आहे.
हेही वाचा - औरंगाबादेत तिहेरी हत्याकांड, एकाच घरातील तिघांचा खून
- यांच्या कारखान्यांचा समावेश -
- अशोक चव्हाण
- अमित देशमुख
- दिलीप देशमुख
- रत्नाकर गुट्टे
- पंकजा मुंडे
- जयप्रकाश दांडेगावकर
- बी बी ठोंबरे
- तानाजी सावंत
- बसवराज पाटील
- सुभाष देशमुख
- दिलीप आपेट यांचा आधीचा मात्र आता राणा जगजीत सिंह यांचा
