औरंगाबाद - केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या नव्या कामगार कायद्यांच्या विरोधात औरंगाबादमध्ये गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांकडून 5 किलोमीटरची मानवी साखळी तयार करण्यात आली होती. औरंगाबादच्या बाबा पेट्रोल पंप चौकापासून ते चिकलठाणा परिसरातील धूत रुग्णालयापर्यंत विविध कामगार संघटनेच्या कामगारांनी हातात मागण्यांचे फलक घेत मानवी साखळी तयार केली. कोरोनामुळे सोशल डिस्टन्स पाळा असे शासन सांगते, त्यामुळे मानवी साखळी करत असताना दोन आंदोलकांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवण्यात आले होते. कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून आंदोलकांनी ही मानवी साखळी तयार केली होती.
आंदोलनासाठी संविधान दिनाची निवड
26/11 हा दिवस ऐतिहासिक आहे. आजच्या दिवशी संविधान लिहिण्यात आलं होतं. त्यामुळे संविधान दिनाच्या दिवशी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर 26/11ला मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यामध्ये शहीद झालेल्या जवानांचा आज स्मृती दिवस आहे. त्यामुळे आज आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कामगार नेते अभय टाकसाळ यांनी दिली.
या आहेत मागण्या...
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कामगार कायद्याच्या विरोधात कामगार संघटनांनी आज बंदची हाक दिली. या आंदोलनात विविध स्तरातील कामगार संघटना आणि कामगार यांनी सहभाग घेतला होता. शहरातील विविध भागांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरुपात आंदोलन करण्यात आलं.
1) आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना सहा महिने मासिक 7500 रुपये अर्थसहाय्य देऊन, सर्व गरजूंना पुढील सहा महिन्यांसाठी दरडोई दहा किलो मोफत अन्नधान्य द्यावे.
2) रेशन व्यवस्था बळकट करून त्यात रॉकेल आणि साखर यांच्यासह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करायला हवा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करावे. पेट्रोल आणि डिझेल वरील करांमध्ये कपात करून महागाई नियंत्रणात आणावी.
3) मनरेगाच्या अंतर्गत सहाशे रुपये रोजावर दोनशे दिवस काम उपलब्ध करून देण्यात यावे, शहरी भागात रोजगार हमी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करावी.
4) बेरोजगारीवर नियंत्रण आणून उद्योगासाठी प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहीर करावे.
5) जीवनावश्यक वस्तू शेतीमाल, व्यापार, वीज, कायदा, कामगार कायदे, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन या कायद्यांमधील दुरुस्त्या तसेच राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान व नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्यावे.
6) सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण थांबवून, रेल्वे, विमा, बंदरे आणि संरक्षण अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक करू नये अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
