'केंद्राने मोफत लस न दिल्यास राज्य सरकार देणार'

एकनाथ खडसे पक्षात येताना त्यांना काही आश्वासन देण्यात आले नाही. आमच्या पक्षात गोळ्या देण्याची पद्धत नाही. मोदींना विचारा ते कोणत्या प्रकारचा चहा कोणत्या कपात देतात, असा टोला मलिक यांनी लगावला.

औरंगाबाद - मोदींच्या चुकीच्या निर्णयामुळे देशात कोरोनाचे संकट आले. जागतिक आरोग्य संघटनेने डिसेंबरमध्ये अलर्ट दिले होते. त्यावेळी एक जानेवारीपासून देशाबाहेरील वाहतूक बंद केली असती तर कोरोना वाढला नसता, मात्र डोनाल्ड ट्रम्पचे स्वागत करण्याच्या नादात देशात कोरोना पसरला. अनेक लोक बेरोजगार झाले. मोफत लस देण्याचे आश्वासन देऊन जनतेला फसवण्याचे काम पंतप्रधान मोदी करत आहेत. कोरोना लस देण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे आणि ते लस देणार नसतील, तर राज्यात आम्ही मोफत लस देऊ, असे आश्वासन अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

आम्ही गोळ्या देत नाही -

एकनाथ खडसे पक्षात येताना त्यांना काही आश्वासन देण्यात आले नाहीत. आमच्या पक्षात गोळ्या देण्याची पद्धत नाही. मोदींना विचारा ते कोणत्या प्रकारचा चहा कोणत्या कपात देतात, असा टोला मलिक यांनी लगावला. नवाब मलिक यांनी औरंगाबादेत वक्फबोर्डच्या कार्यालयात बैठक घेतली. वक्फ बोर्डाचे कामकाज समाधानकारक नाही. वर्षभरात दुसऱ्यांदा बैठक घेतली. त्यामध्ये ही सत्य परिस्थिती समोर आली. महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत होईल. मराठवाड्याचे विभागीय कार्यालय औरंगाबादेत असेल, तर प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय सुरू होईल, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वक्फ बोर्डाचे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने -

आजपर्यंत वक्फ बोर्डाचे नियम आणि नवीन कायदे अमलात आणले गेले नाहीत. 2012 पासून प्रलंबित कामे वाढत गेली. 1623 प्रकरणे निकाली काढली आहे. याआधी ज्यांना स्कीम मंजूर झाली त्यांनी प्रत्यक्ष येऊन आपले कागद दाखवणे गरजेचे होते. मात्र, आता त्यांना बोर्डात येण्याची गरज नाही. पोस्टाने पत्रव्यवहार करून काम केले जाईल. हातोहात कोणालाही कागदपत्र मिळणार नाही. बोर्डाचे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने होईल, जे काही माहिती किंवा कागदपत्र पाहिजे असल्यास ऑनलाइन अर्ज करावे लागतील. त्याचबरोबर पैसे भरण्यासाठी पोर्टलमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागतील. या पद्धतीमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप होणार नाहीत.

एका क्लिकवर काम होणार -

त्याचबरोबर सर्व दस्ताऐवज डिजिटल करून संगणीकृत केले जातील, अशी माहितीही मलिक यांनी यावेळी दिली. बोर्ड दोन आमदार, दोन खासदार, दोन इस्लामिक स्कॉलर यांचे मंडळ तयार करणार असून वक्फ बोर्ड पारदर्शक पद्धतीने काम करणार, एका क्लिकवर कामे होतील. यामध्ये कोर्टात कोणती केस कधी आहे याचीदेखील माहिती मिळेल, असेही मलिक यांनी सांगितले.