औरंगाबाद - राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाढती रूग्ण संख्या चिंतेची बाब असल्यामुळे राज्य सरकार विविध उपाययोजना राबवत आहे. मात्र, रूग्ण संख्या आटोक्यात येत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 30 एप्रिलपर्यंत 'ब्रेक दि चेन' या मोहिमेअंतर्गत निर्बंध लागू केले आहेत. कडक निर्बंधांमध्ये अनेक व्यवसाय आणि कामं बंद असल्याने यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. पुढील तीस तारखेपर्यंत उदरनिर्वाह कसा करायचा? हा प्रश्न त्यांना सतावत असल्यामुळे अनेक परप्रांतीय मजूर गावाकडे निघाले आहेत.
उद्योजकांना कामगार जाण्याची भीती -
कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने गेल्या वर्षी लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. यामुळे शहरातील परप्रांतीय मजूर गावाकडे गेले होते. मात्र, राज्यातील संसर्ग कमी झाल्याने व्यवसाय आणि उद्योगांना परवानगी देण्यात आली. मात्र, सर्व कामगार गावी गेल्याने सुरुवातीला उद्योजकांना कामगारच मिळत नव्हते. यामुळे कामगारांविना अनेक व्यवसाय ठप्प झाले. दरम्यान हीच परिस्थिती पुन्हा येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
गेल्यावर्षीप्रमाणे हाल होऊ नये -
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने लॉकडाऊन घोषित केला. अचानक झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक परप्रांतीय मजुरांचे खूप हाल झाले. अनेक मजुरांना पायपीट करत गावाकडची वाट धरावी लागली होती. औरंगाबाद शहरात करमाड येथील रेल्वे रूळावर काही मजुरांचा चिरडून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये यासाठी परप्रांतीय मजूर आता गावाकडे निघाले आहेत.
गावी देखील बेरोजगारीच -
उत्तर प्रदेश, बिहार यासह विविध राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे परप्रांतीय मजूर महाराष्ट्रामध्ये रोजगाराच्या शोधात येतात. मात्र, लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे पुन्हा गावी जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. लॉकडाऊनच्या भीतीपोटी गावी जाणाऱ्या कामगाराना गावी देखील काम मिळणार नसल्याने त्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागेल, असे परप्रांतीय मजूर सांगतात.
हेही वाचा - लॉकडाऊनसंदर्भात टास्क फोर्सची आज महत्वाची बैठक, काय निर्णय होणार याकडे राज्याचे लक्ष
