औरंगाबाद - मराठा आरक्षणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने मराठा समाजातील युवकांमध्ये सरकार विरोधात रोष वाढला आहे. मराठा समाजाची एक पिढी वाया जाण्याची भीती असल्याचं मत मराठा युवकांनी व्यक्त केलं.
मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी औरंगाबाद शहरातून सुरुवात करण्यात आली होती. शांत आणि संयमी आंदोलनाची ओळख मराठा समाजाने करवून दिली. लाखो आंदोलक असताना देखील कुठलाही गोंधळ होऊ न देता आंदोलने करण्यात आली. आपल्या मागण्यांसाठी संयम दाखवून देखील सरकारने आम्हाला न्याय दिला नाही. त्यामुळे आज मराठा युवकांना संघर्ष करावा लागत आहे. त्याला सर्वस्वी केंद्र आणि राज्य सरकार कारणीभूत आहे. त्यामुळे आगामी काळात मराठा युवक आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरला तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलक विक्कीराजे पाटील यांनी केला.
भरती प्रक्रियेची तयारी करणाऱ्या युवकांवर ताण तणाव -
न्यायालयाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिल्याने. मराठा युवक व्यथित झाला आहे. आरक्षणाचा फायदा होईल, या आशेने अनेक जण स्पर्धा परीक्षा आणि इतर भरती प्रक्रियेची तयारी करत आहेत. काही युवक परीक्षा पास झाले असून त्यांना नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. न्यायालयाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिल्याने परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांच्या मनावर ताण आला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने भूमिका मांडावी -
मराठा आरक्षण याचिका न्यायालयात आली असताना, केंद्र आणि राज्य सरकारने योग्य भूमिका मांडायला हवी होती. न्यायालयीन लढाई लढताना तशी तयारी सरकारने आणि त्यांच्या वकिलांनी करायला हवी होती. मात्र, तसे झाली नाही. त्यांनी योग्यवेळी योग्य भूमिका मांडली असती तर मराठा युवकांना न्याय मिळाला असता. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे मराठा युवकांचा रोष सरकारने ओढवला आहे, असे मत मराठा युवकांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - मराठा आरक्षण : 25 जानेवारीला पुन्हा सुनावणी; तोपर्यंत स्थगिती कायम
