औरंगाबाद : एका ८० वर्षांच्या वृद्ध दाम्पत्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी न्यायाधीशांनी चक्क कोर्टरूम सोडून थेट न्यायालयाचे पार्किंग गाठले ( Judge Left Court For Old Couple ). आणि त्याच ठिकाणी न्यायनिवाडा ( Judgment In Court Parking ) केला. अन् त्यांना नऊ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. आणि कंपनीनेही त्याच ठिकाणी भरपाईचा धनादेश या दाम्पत्याला वितरित केला.
कंपनीने दिली तातडीने भरपाई : न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने तातडीने रफिकच्या वृद्ध माता- पित्याच्या हातामध्ये धनादेश दिला. रफिकच्या वृद्ध माता- पित्याला न्यायाधीशांनी थेट पार्किंगमध्ये येऊन त्यांची बाजू समजून घेत जागीच न्याय मिळवून दिल्यामुळे त्यांच्या गेल्या १० वर्षापासून न्यायासाठी सुरु असलेल्या लढाईला यश आले. या निर्णयामुळे ते भारावून गेले होते. पैसे मिळाल्याचा आनंद त्याच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावरती दिसून येत होता. परिसरात जमलेल्या लोकांना पण या निर्णयाचे कौतुक वाटत होते.
लोक अदालत करण्याचे नियोजन : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई आणि औरंगाबाद जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा सत्र न्यायालय औरंगाबाद यांच्यावतीने प्रलंबित व वादपूर्ण प्रकरणात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन ( Lok Adalat Organize ) करण्यात आले होते. या आदालतीमध्ये मोटार अपघात, धनादेश अनादर प्रकरणे, वीजचोरी, भूसंपादन इत्यादी दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे ठेवली होती. विविध राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व खासगी बँकांच्या प्रकरणांचा यात समावेश होता. विविध वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या मध्यस्थ केंद्रातील वादपूर्व प्रकरणे आदींवर यावेळी सुनावणी झाली.
असे आहे प्रकरण : अजिंठा येथील रफिक खान नवाज खान पठाण याचा खोपोली येथील सीमेस्टिक कंपनीमध्ये काम करत असताना मृत्यू झाला. ड्युटीवर असताना मृत्यू झाल्यामुळे कंपनीतील अपघात म्हणून त्यांच्या कुटुंबियांना तीन लाखांची भरपाई देण्यात आली होती. मात्र, घरातील कर्ता पुरुष वडील, आई, पत्नी आणि तीन मुले असा मोठा परिवार सोडून गेल्यामुळे ही आर्थिक मदत तुटपुंजी असल्याचे स्पष्ट करीत त्याच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाचा खटला कामगार न्यायालयात गेल्या १० वर्षांपासून सुरू होता. कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड. मंगेश मेने यांनी हे प्रकरण लोकआदलती मध्ये दाखल केले. लोकआदलतीमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्यामुळे रफिक याचे वृद्ध माता - पिता न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेने आले होते. मात्र, रफिकचे वडिल ८५ वर्षाचे असल्यामुळे सुनावणी होणाऱ्या ठिकाणी म्हणजेच तिसऱ्या मजल्यावर त्यांना जाणे शक्य नव्हते. ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश के.एन. शर्मा, पॅनल सदस्य अ‍ॅड. सचिन गंडले, अ‍ॅड. विनोद पवार यांनी खाली उतरत पार्किंगमध्ये बसलेल्या रफिकच्या वृद्ध माता - पित्यांची बाजू ऐकून घेतली. एवढेच नव्हे तर तडजोडीअंती ९ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश यावेळी देण्यात ( Judge Order To Pay Compensation Of Nine lakh ) आले.
