औरंगाबाद - जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरची कामे करण्यास सांगितले तर, त्या कामास मोलकरणीचे काम मानले जाणार ( House work shall not be considered maid work ) नाही. असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ( Bombay High Court Aurangabad Bench ) नुकतीच एका प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने पती, सासरच्यांविरुद्ध आयपीसी कलम 498 अ अन्वये नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्यात आला आहे.
घरकाम करणे म्हणजे मोलकरीण नव्हे - लग्नानंतर केवळ महिनाभर तिला चांगली वागणूक देण्यात आली, मात्र त्यानंतर घरकाम करणाऱ्या नोकरांसारखी वागणूक देण्यात आली, असा आरोप या प्रकरणातील महिलेने तक्रारीत केला आहे. त्या प्रकरणी हा खटला चालू होता. या प्रकरणात महिलेने विभक्त पती, त्याच्या पालकांविरुद्ध घरगुती हिंसाचार ( Domestic violence) क्रूरतेच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जो उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने त्या व्यक्ती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआरही रद्द करण्यात आला आहे.
लग्नाच्या आधी कल्पना द्या - लग्नानंतर महिनाभरात चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी पती, सासू-सासऱ्यांनी चार लाख रुपयांची मागणी सुरू केल्याचा आरोपही सुनेने केला होता. आपल्या मागणीसाठी महिलेचा पती शारीरिक, मानसिक त्रास देत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या तक्रारीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे सांगितले होते, परंतु तिच्या तक्रारीत अशा कोणत्याही विशिष्ट कृतीचा उल्लेख केलेला नाही असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरगुती काम करण्यास सांगितले जात असेल तर त्याची तुलना घरातील नोकराच्या कामाशी करता येणार नाही. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार जर महिलेला घरातील कामे करण्यात स्वारस्य नसेल, तर तिने लग्नापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून पती-पत्नी बनण्यापूर्वी विवाहाचा पुनर्विचार करता येईल असंही म्हणण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे खोट्या तक्रारींना बसेल असा विश्वास सामाजिक संघटनांनी केला आहे.
