औरंगाबाद - महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी 'वॉटर युटिलिटी' या खासगी कंपनीला पाणी पुरवठा आणि पाणीपट्टी वसुलीचे काम दिले होते. दररोज पाणी देण्याच्या अटीवर अकराशे रुपये असणारी पाणीपट्टी थेट चार हजारांवर नेण्यात आली होती. 2016 मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला, मात्र पाणी पट्टी मात्र वाढीवच आकारली जात आहे. आता नियमित पाणीपुरवठा होत नसूनही शहरातील नागरिक राज्यात सर्वाधिक पाणीपट्टी भरत आहेत. त्यामुळे औरंगाबादकरांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
नियमित पाणीपुरवठा करणाऱ्या पुणे महापालिकेची वार्षिक पाणीपट्टी जवळपास चौदाशे रुपये आहे. मात्र, औरंगाबाद शहरात नागरिकांना महापालिकेत 4050 रुपये पाणीपट्टी द्यावी लागते. शहरात सध्या दर सहा दिवसाला 40 ते 50 मिनिटांसाठी पाणीपुरवठा केला जातो. शहरात जवळपास दोन लाखांहून अधिक पाणीपट्टी भरणारे नागरिक आहेत. यासंबंधात नागरिकांच्या कृती समितीने महापालिकेसमोर निदर्शनेदेखील केली आहेत. पालिकेने पाणी पट्टी कमी न केल्यास बेमुदत आंदोलन करण्याची भूमिका नागरिकांच्या कृती समितीने घेतली आहे.
हेही वाचा - स्तुत्य उपक्रम.. तेराव्याचा खर्च केला शाळेच्या पाणी पुरवठ्यावर
शहराला होणारा पाणी पुरवठा जायकवाडी धरणातून केला जातो. पाईपलाईन जुनी असल्याने शहरात येणाऱ्या पाण्याची क्षमता कमी आहे. ती क्षमता वाढवण्यासाठी पालिकेने खासगी संस्थेला काम दिले होते. मात्र, काही कारणास्तव करार रद्द झाला आहे. त्यामुळे नियमित पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही. तरी, पाणीपट्टी कमी करून वर्षाला अठराशे रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले आहे. प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवला मात्र, प्रशासनाने अद्याप हालचाल केलेली नाही. लवकरच ते काम होईल, असे आश्वासनही घोडेले यांनी दिले आहे.
