औरंगाबाद - येथील माथाडी बोर्ड आणि भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांना नोटीस आणि शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. हमाल माथाडी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा अपहार केल्यासंदर्भात, दाखल याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती
प्रतिवादी पक्षाकडून संबंधित वकिलांनी नोटीस स्वीकारल्या होत्या. त्या याचिकेवर २२ एप्रिल २०११ रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, अद्याप त्यावर सुनावणी होऊ शकलेली नाही. याबाबत असंरक्षित कामगारांच्या संघटनेतर्फे अॅड.बी.आर. कावरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या संगनमताने माथाडी बोर्डाने अपहार केल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे.
कामगारांच्या वेतनातून गेल्या दहा वर्षांपासून होते कपात
माथाडी बोर्डातर्फे कामगारांच्या मासिक वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी म्हणून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. तितकीच रक्कम बोर्डाने 'मालकाचा हिस्सा' म्हणून भरणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या वेतनातून गेल्या दहा वर्षांपासून कपात केली जात असून, कामगारांना सदरील योजनेचे कुठलेच लाभ मिळत नाहीत. २०१२ ते २०२०पर्यंत भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली औरंगाबाद बोर्डाकडून कोट्यवधी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. २०१७-१८च्या औरंगाबाद बोर्डाच्या लेखापरीक्षण अहवालात एक वर्षात जवळपास १५ कोटी २९ लाख ८२ हजार ५२२ रुपये कामगारांच्या वेतनातून वजा केले आहेत. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील इतर ३३ माथाडी बोर्डाकडून भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र, त्याबाबतचे फायदे संबंधितांना देण्यात आले नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. बी. आर. कावरे व अॅड. नितीन ढोबळे हे काम पाहत असून, शासनातर्फे अॅड. ए. बी. धोंगडे, अॅड. ए. के. चौधरी आणि अॅड. सजीत कार्लेकर हे काम पाहत आहेत.
हेही वाचा - अनिल देशमुख प्रकरण: अॅड. जयश्री पाटील ईडी कार्यालयात नोंदवणार जबाब
