छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) Anganwadi Workers Strike : शहरी भाग आणि ग्रामीण भागात वय ० ते ६ वर्षे या वयोगटातील बालकांना पोषण आहार आणि लस देण्यासाठी अंगणवाडी माध्यमातून काम केले जाते. राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत एक लाख अंगणवाड्या आहेत. ज्यामधे सुमारे २ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कार्यरत आहेत. या अंगणवाड्यांमधून राज्यभरात ६० लाखांपेक्षा अधिक बालकांना पोषण आहार दिला जातो. याशिवाय त्यांना पूर्व शालेय शिक्षण दिलं जातं. तर गरोदर माता आणि तीन वर्षापर्यंतच्या बालकांसाठी घरपोच पोषण आहार वाटप केला जातोय. (Integrated Child Development Services Scheme)
तर कुपोषणाचा धोका वाढण्याची शक्यता : राज्यात २ लाख अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांनी ४ डिसेंबरपासून संप पुकारला आहे. त्याचा परिणाम लसीकरण मोहीम आणि पोषण आहार वाटपावर झाला आहे. पोषण आहार वर्षातील तीनशे दिवस द्यावा लागतो. अन्यथा कुपोषण वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. नियमाने वर्षातून ३०० दिवस आणि महिन्याला २५ दिवस पोषक आहार मिळाला पाहिजे. त्या माध्यमातून रोज १२ ते १५ ग्राम प्रोटीन आणि ५०० कॅलरी बालकांना मिळायला हव्या. या अभावी कुपोषणाचा धोका वाढतो. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात एक हजार बालकं कुपोषित आढळली आहेत. तर मध्यम स्वरूपाची संख्या देखील अधिक आहे. आहार मिळाला नाही तर अती कुपोषण वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे वेगवेगळे आजार जडण्याची भीती असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी अभय धानोरकर यांनी दिली.
आता माघार नाही : 4 डिसेंबर पासून राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत काम बंद राहील असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. गावागावात जाऊन काम करूनही वेतनवाढ केली जात नाही किंवा सुविधा दिल्या जात नाहीत. तुटपुंज्या मदतीवर काम करावे लागत आहे. असं किती दिवस चालणार असा प्रश्न अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केलाय. पोषक आहार आणि लसीकरण केलं नाही तर कुपोषणाचा धोका निर्माण होईल याबाबत अनेक वेळा मागणी केली, आंदोलनं केली तरी फक्त आश्वासन मिळत असल्यानं संप करावा लागत असल्याचं मत अंगणवाडी सेविकांनी व्यक्त केलं. तर पोषण आहारामध्ये खंड पडू नये यासाठी आता आयुक्त कार्यालय गाव पातळीवर महिला मंडळ, महिला बचत गट, सामाजिक संस्था लाभार्थ्यांचे पालक, यांच्यामार्फत पोषण आहार देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत अशी माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली.
'या' आहेत मागण्या:
१) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावी.
२) अंगणवाडी सेविकेस शिक्षिकेची म्हणजेच तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्याची तर अंगणवाडी मदतनीसास चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याची वेतनश्रेणी द्यावी.
३) ही वेतनश्रेणी मिळेपर्यंत मानधनाऐवजी २६०००/- रूपये किमान वेतन दरमहा द्यावे.
४) निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या निम्मे वेतन दरमहाचे पेन्शन म्हणून मिळण्याचा कायदा करावा.
५) मदतनिसांना सेविकांच्या जागावर थेट नेमणुका द्याव्या.
६) सेविकांना मुख्य सेविकांच्या जागावर थेट बढती द्यावी.
७) सेविकांच्या मदतीसांच्या व मुख्य सेविकांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्या.
८) अंगणवाडीचे महत्त्वाचे काम करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे मोबाईल मराठी ॲपसह द्यावे. पोषण आहार कामाची सक्ती करू नये.
९) मिनी अंगणवाड्याचे रुपांतर पूर्ण अंगणड्यात करावे.
१०) इतर प्रलंबित मागण्यांमध्ये सादिलची रक्कम रु. ६००० करावी, उन्हाळ्याची १ महिना सुट्टी मंजूर करावी व ती आहारात खंड पडू नये म्हणून १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत गरजेनुसार आलटून पालटून देण्यात यावी. थकीत प्रवास भत्ते देयके त्वरित द्यावीत. दरमहा ५ तारखेच्या आत वेतन अदा करावे. एक महिन्याच्या वेतना एवढा बोनस देण्यात यावा. या इतर प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे अशा मागण्या अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत.
हेही वाचा:
