अमरावती - खरीप पीक हंगामासाठी शेतकरी बांधवांना पतपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी वंचित राहता कामा नये. सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखा. कर्ज मिळण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी आल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. कर्जपुरवठ्यात हयगय केल्याचे आढळल्यास बँकांवर एफआयआर दाखल करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री अ‌ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.
जिल्हा खरीप हंगाम 2020-21 नियोजन बैठक पालकमंत्री ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवनात बुधवारी झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, खासदार नवनीत राणा, आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी विजय चवाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना संकटामुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जगाचा पोशिंदा मानल्या जाणाऱ्या शेतकरी बांधवाला खरीप हंगामात पतपुरवठा वेळेत झाला पाहिजे. बँकांनी त्यांची अडवणूक करू नये. यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समित्यांनी प्रभावीपणे देखरेख, पाठपुरावा करावा. बियाणे, युरिया खते पुरवठा सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी परिपूर्ण नियोजन करावे. त्याची कृत्रिम टंचाई होता कामा नये. कृत्रिम टंचाई किंवा ब्लॅक मार्केटिंगचा एकही प्रकार आढळता कामा नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महावितरण विभागाकडून अनुपालनात दिरंगाई असल्याबद्दल ठाकूर यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, वीजपुरवठा, नवीन वीज जोडणी ही कामे गतीने झाले पाहिजेत. अनेक ठिकाणी नियोजित कामे पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहिल्याचे दिसते. डीपी बसविण्याच्या कामात दिरंगाई व अपप्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. हे गंभीर आहे. याची चौकशी करून संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी. पाणीपुरवठा योजनांची कामेही तत्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
काही भागात एका कंपनीचे बियाणे निकृष्ट असल्याने पीकाचे नुकसान झाल्याची तक्रार आहे. त्याबाबत कंपनीची जबाबदारी, तसेच तेथील शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईबाबत अहवाल पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा झाला पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि लोकप्रतिनिधिंना वेळोवेळी माहिती दिली नाही, तर कामाची गती मंदावते. त्यामुळे सजग राहून कामे करावीत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
कृषी विभागाचे नियोजन, निविष्ठा उपलब्धता, योजना, उपक्रम, पीक मार्गदर्शन याची स्थानिक संदर्भांसह माहिती शेतकरी बांधवांपर्यंत विविध माध्यमांतून पोहोचली पाहिजे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडूनही यासाठी गावोगाव माहिती, मार्गदर्शन साहित्य पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
- लोकप्रतिनिधींच्या सूचना जाणून नियोजन करा -
तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कृषी नियोजन, योजना, उपक्रम यांची माहिती वेळोवेळी देऊन त्यांच्या सूचना जाणून नियोजन केले पाहिजे. पोकराची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. त्याची गती वाढवावी, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
ड्राय झोनमध्ये फळपीक घेण्यावर मर्यादा असते. त्यामुळे कमी पाण्यात येणाऱ्या फळपीकांची लागवड अशा ठिकाणी करून तिथे फळपीक योजना राबविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न व्हावा, असे निर्देश राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले.
कापूस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. खरेदी केंद्रावर कापूस घेऊन येणाऱ्या रोज 40 पर्यंत गाड्यांना सध्या परवानगी दिली आहे. मात्र, हळूहळू ही संख्याही वाढवून खरेदीला गती देऊ. एकदम गर्दी होऊ नये, हा त्याचा हेतू असल्याचे जिल्हाधिकारी नवाल यांनी सांगितले. कृषी विभागाच्या विविध माहितीपत्रकांचे प्रकाशनही यावेळी झाले.
