अमरावती - अनुसूचित जातीतील कोणत्याही पीडिताला राज्य शासनाने प्रशासकीय अहवाल प्राप्त होताच मदत जाहीर केल्यावर त्या मदतीची पन्नास टक्के रक्कमच राज्यशासनाला द्यावी लागते. तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम ही नियमानुसार केंद्र शासन देत असते. आता केंद्र शासनाने अशा पीडितांना नुकसानभरपाईची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यातच देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी दिली. ते अमरावती येथे बोलत होते.
दानापूर गावात सलोखा निर्माण व्हावा -
जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यात येणाऱ्या दानापूर गावात जी काही घटना घडली तिची चौकशी पोलीस करीत आहेत. सध्या परिस्थितीत मात्र गावात ग्रामस्थांनी एकोपा व सलोखा निर्माण करावा यासाठी संपूर्ण ग्रामस्थांना मी आवाहन केले आहे. या घटनेबाबत प्रशासनाने सर्व प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करून संबंधितांना न्याय मिळवून द्यावा, दोषींवर कारवाई व्हावी, असे निर्देशही मी दिले असल्याचे सुभाष पारधी यांनी सांगितले.
असे आहे प्रकरण -
चांदुर रेल्वे तालुक्यातील येणाऱ्या दानापूर येथील मागासवर्गीय बांधवांना त्यांच्या शेत शिवारात जाणारा पिढीजात रस्ता बंद केला. यामुळे दलित शेतकऱ्यांना शेतीत मशागत करणे अशक्य झाले. तसेच पेरणीच्या वेळी त्यांचा ट्रॅक्टर अडवून जातीवाचक शिवीगाळ करण्याचा प्रकार गावात घडल्याने याबाबत पोलिसात तक्रार देण्यात आली. मात्र, याबाबत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने संबंधितांवर ग्रामस्थांचा अत्याचार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यानंतर 18 ऑक्टोबरला निखिल चांदणे या व्यक्तीच्या शेतातील सोयाबीन सर्वांनी पेटवून दिले. या घटनेमुळे गावात तणाव वाढला. आमच्यावर अन्याय होत असतानाही प्रशासन आमची दखल घेत नसल्याचा आरोप करीत दानापूर येथील मागासवर्गीय समाजातील 100 जण गाव सोडून गावालगतच्या पाझर तलावात मुक्काम ठोकला. त्या संपूर्ण घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष - भाडेवाढीनंतरही दररोज एसटीला १४ कोटींचा तोटा!
सुभाष पारधी यांनी दिल्ली दानापुरला भेट -
दानापूर येथील घटनेची दखल चक्क राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेतली. आज आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी दानापूर गावाला भेट दिली. पीडितांशी संवाद साधत त्यांनी नेमका काय प्रकार घडला याची संपूर्ण माहिती घेतली. पीडितांना नियमानुसार सर्वतोपरी मदत मिळवून देऊ, असे आश्वासनही पारधी यांनी पीडितांना दिला.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची घेतली बैठक -
दानापूर येथील भेटीनंतर सुभाष पारधी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन प्रशासनाकडून झालेल्या कारवाईची माहिती घेतली. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी अवणीत कौर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, समाजकल्याण आयुक्त सुनील वारे यांच्यासह विविध अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. या प्रकरणात पीडितांना तत्काळ मदत मिळवून द्यावी व चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश पारधी यांनी दिले.
डिसेंबरमध्ये पुन्हा आढावा घेणार -
या घटनेबाबत मी दानापूर येथे जाऊन पीडित कुटूंब तसेच गावकरी बांधवांची संवाद साधला. प्रशासनाने आतापर्यंत केलेल्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला आहे. प्रशासनाकडून गावातील वादग्रस्त रस्त्याबाबत आलेल्या अर्जावर चार सुनावण्या झाल्या. त्यापैकी दोन सुनावण्यांना दोन्ही पक्ष उपस्थित होते. या विषयी लिखित जबाबाची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी असे निर्देश देत सुभाष या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात पुन्हा येणार असे सांगितले.
समीर वानखेडे प्रकरणात नो कॉमेंट्स -
एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखडे यांनी स्वतःला अनुसूचित जातीचे असल्याचे दाखवून शासकीय नोकरी मिळविली, असा आरोप अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. यासंदर्भात सुभाष पारधी यांना विचारले असता या विषयाशी माझा काहीएक संबंध नाही. मी येथे केवळ दानापूर या घटनेसाठी आलो असून मी दानापूरच्याच विषयावर बोलेल असे स्पष्ट केले.