ETV Bharat / state

CPI Protest in Amravati : अमरावतीत भाकपचे शेकडो मोर्चेकरी धडकले विभागीय आयुक्त कार्यालयावर

केंद्र सरकारने केलेल्या जनतेच्या अन्न हक्क कायद्यानुसार ( Fight for Right to Food Act ) सर्वसामान्य जनतेला नियमित धान्य पुरवठा होत नाही . रेशन दुकानातून गहू ऐवजी तांदूळ मक्याचा पुरवठा केला जात ( rice corn Supply instead of wheat at ration shop ) आहे. अन्न हक्क कायद्यानुसारच धान्य पुरवठा करण्यात यावा यासह अन्य विविध प्रकारच्या घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयावर भाकप मासवधी पक्षाच्या नेतृत्वात शहरात आज मोर्चा काढण्यात आला होता.

CPI Protest in Amravati
भाकप
author img

By

Published : Sep 24, 2022, 5:38 PM IST

अमरावती - केंद्र सरकारने केलेल्या जनतेच्या अन्न हक्क कायद्यानुसार ( Fight for Right to Food Act ) सर्वसामान्य जनतेला नियमित धान्य पुरवठा होत नाही. रेशन दुकानातून गहू ऐवजी तांदूळ मक्याचा पुरवठा केला जात ( rice corn Supply instead of wheat at ration shop ) आहे. अन्न हक्क कायद्यानुसारच धान्य पुरवठा करण्यात यावा यासह अन्य विविध प्रकारच्या घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयावर भाकप मासवधी पक्षाच्या नेतृत्वात शहरात आज मोर्चा काढण्यात आला होता.

उपजिविकेच्या प्रश्नावर भाकपाची देशव्यापी मोहीम - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची जनतेच्या उपजिविकेच्या प्रश्नावर दि. 14 ते 24 सप्टेंबर पर्यंत देशव्यापी मोहीम सुरु ( CPI Protest For food ) आहे. त्याविभागीय आयुक्त कार्यालयावर आज दुपारी इर्विन चौक येथून रेशन हक्क विराट मोर्चाचे आयोजन केले ( Demand for grain supply ) होते. आज सर्वसामान्य जनता तसेच शेतकरी, कामगार यांच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाई, बेरोजगारी या सारख्या समस्या वाढलेल्या आहेत. दुसरीकडे भाजप प्रणित केंद्र सरकारने खाद्यान्नावर जी.एस.टी. लावुन महागाईच्या आगीत तेल ओतुन गोरगरीबांच्या अन्नात विष कालवण्याचे काम केलेले आहे.

भाकप आंदोलन


अन्नाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन - राज्य सरकारतर्फे तथाकथित स्वेच्छेने रेशन चा अधिकार सोडुन देण्याच्या बाबतीत आदेश काढून जनतेवर दबाव टाकल्या जात आहे. या सर्व कार्यवाहीचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने तिव्र निषेध केला. जनतेच्या अन्नाचा अधिकार सुरक्षित ठेवून त्यांना रेशन मधुन अविरत धान्य पुरवठा झाला पाहीजे यांसह विविध मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

खालील मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी काढला होता मोर्चा :
1) धान्याचा अधिकार सोडण्याबाबतीत काढलेला आदेश त्वरीत मागे घ्या. रेशनचा अधिकार कायम करा.
2) ग्रामिण भागात 44 हजार व शहरात 59 हजार असलेल्या उत्पन्न मर्यादा हटवून किमान 5 लाख उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना रेशन लागू करा.
3) केवळ तांत्रिक कारणासाठी उदा. कर्जासाठी इन्कम टॅक्स नंबर काढलेला असेल तर रेशन बंद करु नका.
4) 2 चाकी आणि 3 चाकी रिक्षा टेम्पो असणाऱ्यांचे रेशन चालु ठेवा. उद्योगासाठी कर्ज काढून 4 चाकी व्यावसायिक छोटे वाहन धारकांना रेशन चालू ठेवा.

5) शासन योजने मधुन घरकुल अथवा इतर योजनेतून स्लॅब चे घर बांधले असेल तर रेशन सुरु ठेवा.
6) जिल्ह्यातील अन्न सुरक्षा योजनेचा इष्टांक वाढवा.
7) पात्र केसरी कार्ड धारकांना धान्य मिळालेच पाहीजे.
8) 2013 नंतरच्या सर्व रेशन कार्ड धारकांना 12 अंकी नंबर व धान्य मिळाले पाहीजे.
9) रेशन विभागाला स्वतंत्र व पुरेसा स्टाफ द्या.
10) रेशन मधील प्रशासनाचा भ्रष्टाचार त्वरीत थांबवा.
11) धान्य व इतर खाद्य पदार्थावरील जी.एस.टी. त्वरीत रद्द करा.
12) बायोमॅट्रीक पध्दती रद्द करा.
13) पेट्रोल, डिझेल चे दर कमी करा.
114) दसरा, दिवाळी साठी रेशन मधुन गहू, तांदुळा व्यतिरीक्त साखर, तेल, डाळी, रवा, मैदा, गुळ आदी वस्तूंचा पुरवठा झाला पाहीजे.
15) रेशन मधुन गव्हाचा पुरवठा जिल्ह्यात पुर्ववत सुरु करा.

अमरावती - केंद्र सरकारने केलेल्या जनतेच्या अन्न हक्क कायद्यानुसार ( Fight for Right to Food Act ) सर्वसामान्य जनतेला नियमित धान्य पुरवठा होत नाही. रेशन दुकानातून गहू ऐवजी तांदूळ मक्याचा पुरवठा केला जात ( rice corn Supply instead of wheat at ration shop ) आहे. अन्न हक्क कायद्यानुसारच धान्य पुरवठा करण्यात यावा यासह अन्य विविध प्रकारच्या घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयावर भाकप मासवधी पक्षाच्या नेतृत्वात शहरात आज मोर्चा काढण्यात आला होता.

उपजिविकेच्या प्रश्नावर भाकपाची देशव्यापी मोहीम - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची जनतेच्या उपजिविकेच्या प्रश्नावर दि. 14 ते 24 सप्टेंबर पर्यंत देशव्यापी मोहीम सुरु ( CPI Protest For food ) आहे. त्याविभागीय आयुक्त कार्यालयावर आज दुपारी इर्विन चौक येथून रेशन हक्क विराट मोर्चाचे आयोजन केले ( Demand for grain supply ) होते. आज सर्वसामान्य जनता तसेच शेतकरी, कामगार यांच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाई, बेरोजगारी या सारख्या समस्या वाढलेल्या आहेत. दुसरीकडे भाजप प्रणित केंद्र सरकारने खाद्यान्नावर जी.एस.टी. लावुन महागाईच्या आगीत तेल ओतुन गोरगरीबांच्या अन्नात विष कालवण्याचे काम केलेले आहे.

भाकप आंदोलन


अन्नाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन - राज्य सरकारतर्फे तथाकथित स्वेच्छेने रेशन चा अधिकार सोडुन देण्याच्या बाबतीत आदेश काढून जनतेवर दबाव टाकल्या जात आहे. या सर्व कार्यवाहीचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने तिव्र निषेध केला. जनतेच्या अन्नाचा अधिकार सुरक्षित ठेवून त्यांना रेशन मधुन अविरत धान्य पुरवठा झाला पाहीजे यांसह विविध मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

खालील मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी काढला होता मोर्चा :
1) धान्याचा अधिकार सोडण्याबाबतीत काढलेला आदेश त्वरीत मागे घ्या. रेशनचा अधिकार कायम करा.
2) ग्रामिण भागात 44 हजार व शहरात 59 हजार असलेल्या उत्पन्न मर्यादा हटवून किमान 5 लाख उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना रेशन लागू करा.
3) केवळ तांत्रिक कारणासाठी उदा. कर्जासाठी इन्कम टॅक्स नंबर काढलेला असेल तर रेशन बंद करु नका.
4) 2 चाकी आणि 3 चाकी रिक्षा टेम्पो असणाऱ्यांचे रेशन चालु ठेवा. उद्योगासाठी कर्ज काढून 4 चाकी व्यावसायिक छोटे वाहन धारकांना रेशन चालू ठेवा.

5) शासन योजने मधुन घरकुल अथवा इतर योजनेतून स्लॅब चे घर बांधले असेल तर रेशन सुरु ठेवा.
6) जिल्ह्यातील अन्न सुरक्षा योजनेचा इष्टांक वाढवा.
7) पात्र केसरी कार्ड धारकांना धान्य मिळालेच पाहीजे.
8) 2013 नंतरच्या सर्व रेशन कार्ड धारकांना 12 अंकी नंबर व धान्य मिळाले पाहीजे.
9) रेशन विभागाला स्वतंत्र व पुरेसा स्टाफ द्या.
10) रेशन मधील प्रशासनाचा भ्रष्टाचार त्वरीत थांबवा.
11) धान्य व इतर खाद्य पदार्थावरील जी.एस.टी. त्वरीत रद्द करा.
12) बायोमॅट्रीक पध्दती रद्द करा.
13) पेट्रोल, डिझेल चे दर कमी करा.
114) दसरा, दिवाळी साठी रेशन मधुन गहू, तांदुळा व्यतिरीक्त साखर, तेल, डाळी, रवा, मैदा, गुळ आदी वस्तूंचा पुरवठा झाला पाहीजे.
15) रेशन मधुन गव्हाचा पुरवठा जिल्ह्यात पुर्ववत सुरु करा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.