अमरावती : राज्यातील 16 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भावनातील उपहारगृह अद्यापही बंदच आहेत. सामाजिक न्याय भावनात तालुकास्तरावरून अनेक विद्यार्थी, पालक, कर्मचारी कामानिमित्त येत असतात. या ठिकाणी उपहारगृहाची व्यवस्था नसल्यामुळे सर्वांची मोठी पंचायत होते. राज्यातील अनुसूचित जाती आणि बौद्ध घटकांच्या सामाजिक तसेच शैक्षणिक विकासाकरिता 1981-82 पासून राज्यात विशेष योजना राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गतच महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये एक जून 2006 रोजी तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांनी सामाजिक न्याय भावनांची संकल्पना मांडली होती.
एका छताखाली अनेक विभाग : सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण सात प्रादेशिक उपायुक्त, 35 जिल्ह्यात सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय, त्याचप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, रविदास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या जमाती महामंडळ, क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यासिका, असे विविध विभाग सामाजिक न्याय भवनाच्या एकाच छताखाली आहेत. या विविध विभागात कामानिमित्त रोज शेकडो नागरिक येत असतात. जर या न्यायभवनामध्ये असणारी राज्यातील उपहारगृहे सुरू करण्यास शासनाने पुढाकार घेतल्यास, अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. शासनाने याबाबत गांभीर्याने लक्ष द्यावे असे, पंकज मेश्राम यांनी म्हटले आहे.
उपहारगृह नसल्याने गैरसोय : सामाजिक न्याय भावनात उपहारगृहे बांधण्यात आली आहेत. ही उपहारगृहे सुरू व्हावी आणि त्याद्वारे मागासवर्गीय पुरुष, महिला, बचत गट व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. यासाठी 2006 ते 2022 असे 16 वर्षांपासून आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र राज्यातील एकाही जिल्ह्यात उपाहारगृहे सुरू झाली नाहीत अशी खंत पंकज मेश्राम यांनी व्यक्त केली. आता देखील नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या संदर्भात निवेदन पाठविण्यात आले आहे. राज्यातील नांदेड, हिंगोली, गडचिरोली या ठिकाणी सामाजिक न्याय भावनांच्या इमारती या गावापासून तीन ते पाच किलोमीटर अंतर लांब आहेत. त्यामुळे या सर्व जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भावनात अस्तित्वात असणारे उपहारगृह, शासनाने तात्काळ सुरू करावे. ज्यामुळे विविध कामानिमित्त सामाजिक भावनात येणाऱ्या नागरिकांना उपहारगृहाची सुविधा उपलब्ध होईल, असे देखील पंकज मेश्राम म्हणाले.
हेही वाचा -
