अमरावती - प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असावे, अशी मागणी प्रत्येक जिल्ह्यातून येते आहे. अगदी खरे सांगायचे तर एका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला सुरुवातीच्या कामांपासून पूर्णतः सुसज्ज होईस्तोवर १ हजार कोटी रुपये पूर्ण खर्च येतो. एकूण खर्चाचा अंदाज पाहता सर्व पालकमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान राज्यातील सर्व विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी शासकीय महाविद्यालय उभारण्याबाबत एकमत झाले. यासंदर्भात लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
अर्थमंत्री म्हणून राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी अमरावती विभागातील यवतमाळ वगळता अमरावती, बुलडाणा, अकोला आणि वाशिम या जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनांबाबत बैठक घेतल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. उपमुख्यमंत्री म्हणाले अमरावती शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले आहे. यासंदर्भात एक समिती अमरावतीत येऊन गेली. आता हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नेमकी कोणत्या ठिकाणी व्हावे यासाठी वाद निर्माण झाला आहे. वास्तवात आपल्या शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येणार असल्यामुळे अशा छोट्या-मोठ्या वादाला अर्थ नसतो, असे अजित पवार म्हणाले.
शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, महानगरपालिका हे सर्व एकाच ठिकाणी एकाच इमारतीत येत्या काळात सुरू होणार आहेत. शासकीय इमारती या सूसज्ज व्हाव्यात, अशी आमची भूमिका आहे. एका विभागाच्या सूसज्जतेच्या कामासाठी ५ कोटी रुपये देण्याची माझी तयारी आहे. यासह अमरावतीत विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाची इमारत तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची स्वतंत्र अशी सूसज्ज इमारत येणाऱ्या काळात उभारली जाणार आहे. बुलडाणा शहरातही अनेक इमारती या १४० वर्षापेक्षा अधिक जुन्या झाल्या असून त्यांना नवीन करण्यासाठीसुद्धा आम्ही निधी देणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
गुटख्याचे होणार उच्चाटन
महाराष्ट्रात गुटखाबंदी असतानाही राज्यात सर्वत्र सर्रास गुटख्याची विक्री होते आहे. गुटख्याचे पूर्णतः उच्चाटन व्हावे यासाठी कडक पावले उचलावी लागणार आहेत. त्याकरिता आम्ही बैठक लावली असून गृहमंत्री अनिल देशमुख आरोग्यमंत्री अनिल शिंगणे या संदर्भात कठोर असा निर्णय घेतील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नरनाळा किल्ला पर्यटन विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद
बच्चू कडू यांनी नरनाळा किल्ला पर्यटन विकासासाठी विशेष अशी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे केली आहे. तर या महत्त्वाच्या विषयासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची आमची तयारी असून असा प्रस्ताव बच्चू कडू यांनी दिला तर अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही नरनाळा किल्ला पर्यटन विकासासाठी विशेष अशी तरतूद करू, असे अजित पवार म्हणाले.
गिरीस्थानांचे करणार संवर्धन
महाराष्ट्रात ब्रिटिश कालीन महाबळेश्वर, चिखलदरा आणि माथेरान ही तीनच गिरीस्थाने आहेत. याशिवाय कुठल्याही गिरी स्थानाची निर्मिती राज्यात झाली नाही. आता या तिन्ही गिरिस्थानचे संवर्धन करणे आमची जबाबदारी असून यासाठी विशेष असे लक्ष दिले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
गैरसमज निर्माण होईल असे वक्तव्य कोणी करू नये
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार हे सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या एकत्रित निर्णयामुळे स्थापन झाले आहे. या सरकार संदर्भात कुठलाही निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार सक्षम असणाऱ्या या तिन्ही नेत्यांना आहे. या तिघांवर अतिरिक्त काँग्रेस असो राष्ट्रवादी काँग्रेस असो वा शिवसेना असो कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांनी गैरसमज निर्माण होईल असे वक्तव्य करू नये, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा- अध्यक्षांची बदलली पाटी, आमदार मात्र सभापतीच!
