अकोला - कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्यावतीने बुधवारी जिल्हा परिषदसमोर निदर्शने केली. सरकारचे लक्ष वेधने हा उद्देश होता. तसेच आमच्या मागण्या सरकारने पूर्ण करण्याची मागणी संघटनेचे पदाधिकारी उल्हास मोकळकर यांनी केली.
राज्यातील 72 संवर्ग कर्मचारी संघटना एकत्र येऊन सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील शासकीय कार्यालयासमोर निदर्शने करत आहेत. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सर्व शिफारशी केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू कराव्या, या प्रमुख मागण्यांसाठी महासंघाच्यावतीने ही निदर्शने करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास पुढील टप्प्यात धरणे आंदोलन व परिणामकारक संप करण्यासाठी संवर्ग संघटनांची बांधणी सुरू असल्याचे जिल्हाध्यक्ष उल्हास मोकळकर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी महासंघाचे सरचिटणीस डॉ. नंदकिशोर चिपडे, सचिव अशोक वानखडे, कार्याध्यक्ष दिनकर देशमुख, निलेश वैतकार, विस्तार अधिकारी संघटनेचे डी.एन. रुद्रकार, पंकज जगताप, संजय गावंडे, गणेश निमकर्डे, प्रभुदास बेलोकार, महादेव सुतवणे, रोहिदास भोयर, डॉ. रविंद्र कराड, संजय गवई, विनोद सोनवणे, किशोर वाकोडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या -
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, सरकारी सेवांचे खाजगीकरण थांबवावे, निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे, महागाई भत्त्याचा हप्ता मंजूर करावा, पाच दिवसांचा आठवडा करावा.
