अकोला - विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांच्या मंत्रालयीन स्तरावर असलेल्या घोषित व अघोषित शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे, असा शासन निर्णय काढून शिक्षकांना पगार सुरू करण्यात यावा. या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवार पासून बेमुदत धरणे सुरू करण्यात आले आहे.
राज्याचे शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी सभागृहांमध्ये विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांच्या संदर्भात अधिवेशन संपताच पंधरा दिवसाच्या निर्णय घेवू. तसेच शिक्षकांना त्वरीत पगार सुरू करण्याचे निवेदन सभागृहात दिले होते. परंतु, अधिवेशन संपून पंधरा दिवसांचा कालावधी उलटला तरीही त्यांच्याकडून कुठल्याच प्रकारच्या हालचाली झालेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठका होऊनही प्रशासनाकडून कुठलीच कारवाई न झाल्याने विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना वेतन मिळालेले नाही.
तोपर्यंत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा-
गोंदिया जिल्ह्यात स्वातंत्र्यदिनी पंधरा वर्षांपासून विनावेतन कार्यरत असणारे उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रा. केशव गोबडे यांनी आत्महत्या केली. या घटनेनंतर उच्च माध्यमिक शिक्षक हादरून गेलेले आहेत. शासन अजून किती शिक्षकांचा बळी घेणार? असा सवाल या शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. शासन जोपर्यंत वेतन सुरू करत नाही, तोपर्यंत हे बेमुदत धरणे सुरूच राहील, असा निर्णय या शिक्षकांनी घेतला आहे. यासंदर्भात शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामध्ये प्रा. संतोष वाघ, गणेश ढोरे, सदानंद बानेरकर, अजय पोहरे, श्रीकांत पळसकार, विद्याधर पाटील, गजानन तराळे, श्रीधर भदे, राजेंद्र इंगळे यांच्यासह शेकडो शिक्षक सहभागी झाले आहेत.
