अकोला - महाविकास आघाडी सरकारने १५ कोटीचा निधी वळवल्याचा आरोप करीत स्थानिक आमदाराने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी २ डिसेंबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. यावर केवळ स्थगिती मिळाली असून कुठलीही कामे रद्द झालेली नाही. या प्रकरणी अंतिम निर्णयसुद्धा अद्याप प्रलंबित असताना महानगरातील स्थानिक नेत्यांकडून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी पत्रपरिषदेत केला.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहर विकासासाठी १५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. हा निधी स्थानिक नेत्यांनी बांधकाम विभागात वळवला होता. निधी येऊन वर्षभर उलटूनही निधी अद्यापपर्यंत अखर्चित राहिल्याने शिवसेना आमदार गोपिकीशन बाजोरिया, आमदार नितीन देशमुख यांच्या सहकार्याने या निधीतून महानगर पालिका हद्दीतील अतिआवश्यक असे अविकसित भागातील कामे महापालिकेतील नगरसेवकांनी राज्य सरकारकडे प्रस्तावित केले होते. राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत या कामांना मजुरी दिली होती. त्यामुळे, विकासाचा आव आणणाऱ्या स्थानिक आमदाराने या निधी प्रकारणी थेट राज्य सरकार विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २६ नोव्हेंबरपर्यंत आपला जबाब नोंदवण्याची मुदत दिली. या प्रकरणी अंतिम निर्णय हा २ डिसेंबर रोजी होणार आहे. अंतिम निर्णय बाकी असतानासुद्धा स्थानिक नेत्याद्वारे जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप मिश्रा यांनी केला. यावेळी नगरसेवक गजानन चव्हाण, राहुल कराळे, संतोष अनासाने, तरुण बगेरे, योगेश गीते हे उपस्थित होते.
महापालिकेच्या बेकायदेशीर सभेची चौकशी सुरू
महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजपकडून बहुमताच्या जोरावर कुठलेही ठराव मंजूर करण्याचा सपाटा सुरू आहे. या प्रकरणी नगरविकास खात्याकडून चौकशी सुरू झाली असून त्याकरिता समितीसुद्धा गठित करण्यात आली आहे. यासोबतच आता २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सभेचीसुद्धा नगरविकास खात्याकडे तक्रार करणार असल्याचे गटनेते राजेश मिश्रा म्हणाले.
हेही वाचा- अनधिकृत फटाके विक्रेत्यांवर कारवाई करा, फटाके विक्री संघटनेची पत्रकार परिषदेत मागणी
