अकोला - ओबीसी प्रवर्गाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचातीसह राज्यातील पाच जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील पदे रिक्त झाली आहेत. आता या पदांवर ओबीसींच्या ऐवजी खुल्या गटातील नागरिकांची निवडणूक होत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातून होणारी ही निवडणूकीची खेळी ही अतिशय वाट लावणारी असल्याचा आरोप जिल्हा ओबीसी समन्वयक प्रा. संतोष हुसे यांनी केला आहे.
हेही वाचा - धक्कादायक! मादी श्वानावर लैंगिक अत्याचार; एकावर गुन्हा दाखल
राज्यातील पाच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. या निकालानुसार ओबीसी प्रवर्गातील सर्व पदे या पाच जिल्ह्यातील रद्द करण्यात आली आहेत. या निकालामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. आता या रिक्त ओबीसी पदां खुल्या गटातील आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्यात येत आहे. यावरून ओबीसी प्रवर्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द झाल्याचा स्पष्ट पुरावा असल्याचे ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे.
देशामध्ये 60 टक्के ओबीसी आहेत. त्यापैकी 27 टक्के आरक्षण कोणत्या निकशावरून सरकारने दिले आहे, हाच एक सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत, असल्याचा आरोप ओबीसी जिल्हा समन्वयक प्रा. संतोष हूशे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द होत असून ही फार मोठी वाट लावणारी खेळी असल्याचेही ते म्हणाले. त्यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे.
ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तावीस टक्क्यांच्या ओबीसी आरक्षणानुसार लोकप्रतिनिधी निवडल्या जातात. त्याचप्रमाणे विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा व राज्यसभेत लोकप्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणीही ओबीसी जिल्हा समन्वयक प्रा. संतोष हुशे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - 'खेळ संपला, आता फक्त विकास होणार'; दीदींच्या 'खेला होबे' घोषणेला मोदींचे प्रत्युत्तर
