अकोला - न्यायालयामध्ये धनादेश अनादरीत झाल्याचे ११ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा २ ऑक्टोबरला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५0 व्या जयंतीनिमित्त राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने आयोजित लोकअदालतीमध्ये निपटारा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. बोस यांनी शुक्रवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
धनादेश अनादराची प्रकरणे दिवसागणिक वाढत आहेत. अनेक वर्षांपासून ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येतो. ही प्रकरणे आपसतील समझोत्यातून निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. दरम्यान, जवळपास ११ हजार खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठीच लोकअदालत घेण्यात येत आहे. या खटल्यांमध्ये साक्ष, पुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तीवाद इत्यादी बाबी टाळल्या जातात. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा आपसातील असल्यामुळे पक्षकारांनी प्रलंबित प्रकरणे विशेष लोक न्यायालयामध्ये ठेवावीत, असे आवाहन ही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश एस.एस. बोस यांनी यावेळी केले आहे. तसेच हे खटले निकाली काढण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची समीती तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - नेमका का दिला अजित पवारांनी राजीनामा?
