अकोला- गेल्या सहा महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या अल्पवयीन मुलीचा शोध लावण्यात आज स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले. विशेष म्हणजे, मुलीचा शोध लावण्यात अपयशी ठरलेल्या सिव्हील लाईन पोलिसांच्याविरोधात मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर शासनालाही या प्रकरणात उत्तर द्यावे लागले होते.
सिव्हील लाईन पोलीस ठाणे हद्दीत राहणाऱ्या एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा गेल्या ६ महिन्यांपासून शोध लागत नव्हता. याप्रकरणी तिच्या वडिलांनी सिव्हील लाईन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांकडून मुलीचा तपास न लागल्याने तिच्या वडिलांनी नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेमुळे पोलीस विभागावर अकार्यक्षमतेचा ठपका लागला होता. त्यासोबतच जिल्ह्यातून एकूण किती मुली बेपत्ता झाल्या होत्या याबाबतही पोलीस अधीक्षक यांना विचारणा करण्यात आली होती. तसेच त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. दरम्यान, राज्य शासनालाही यामध्ये नागपूर खंडपीठाने धारेवर धरले होते.
मुलीचा शोध न लागल्यामुळे या प्रकरणात गृहमंत्री यांनी पोलीस अधीक्षक यांची तडकाफडकी बदली केल्याचे विधानसभेत सांगितले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास लावणाऱ्या सिव्हील लाईन पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार भानूप्रसाद मडावी आणि महिला पोलीस उपनिरीक्षक कराळे यांची निलंबनाचे आदेशही देण्यात आले होते. दरम्यान, या प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवित मुलीचा शोध लावला आहे. ही मुलगी पोलिसांनी कोठे सापडली याची माहिती अद्यापही त्यांनी दिलेले नाही. दरम्यान, ही मुलगी कुठे होती, ती काय करीत होती, यासह अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
हेही वाचा- अनुसूचित जाती जमातीच्या ३१० कुटुंबांचा मोर्चा जिल्हा परिषदेत धडकला; घरकुलाची मागणी
