अकोला - राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्यापपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. यासाठी मार्चमध्ये सरकारला निवेदनही देण्यात आले होते. परंतु, सरकारकडून त्याबद्दल कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. सरकारने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांत सातवा वेतन लागू करावा, अन्यथा अधिकारी व कर्मचारी विविध प्रकारे आंदोलन करून आपला हक्क मिळवतील, असे कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय कोकाटे यांनी आज सांगितले. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कमिटी सभागृहामध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कृषी विद्यापीठांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, अन्यथा कृषी विद्यापीठांतील सर्व अधिकारी कर्मचारी हे 27 ऑक्टोबर रोजी प्रशासकीय इमारतीसमोर काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार आहेत. तसेच संबंधित कुलगुरूंना निवेदन सादर करणार आहेत. यानंतर दोन ते पाच नोव्हेंबरदरम्यान लेखणीबंद आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतर सहा नोव्हेंबर रोजी एक दिवस सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन करणार आहेत. यानंतरही सरकार सातवा वेतन आयोगाबाबत सकारात्मक भूमिकेत नसेल तर 7 नोव्हेंबरपासून बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही समन्वय संघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय कोकाटे यांनी दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला संतोष राऊत, डॉ. गिरीश घाले, गजानन होगे, अनिता वसु, डॉ. शिवाजी नागपुरे यांच्यासह आदी उपस्थित होते.
