अकोला - अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी याचिका शासनाद्वारे दाखल आहे. दाखल तारखेपासून ते आजपर्यंत शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ तज्ञ व वकिलाची नेमणूक नाही नाही. यामुळे राज्य सरकारची बाजू अद्यापपर्यंत न्यायालयासमोर मांडता आली नाही. त्यामुळे शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात वकील नेमून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी युवा मुक्ती आंदोलन संघटनेचे अध्यक्ष मनोज भालेराव यांनी आज (4 ऑगस्ट) शासनाकडे पत्रकार परिषदेत केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 19 एप्रिल, 2019 च्या आदेशानुसार परिस्थिती जैसे थे असल्याने सर्व पदोन्नत्या थांबल्या आहेत. या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याचे काम तत्कालीन सरकारने केले नाही. 22 जुलै, 2020 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती बोबडे व न्यायाधीश एल.नागेश्वरराव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तर ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ पदोन्नती द्या, असे न्यायालयात म्हटले. पण, न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 21 ऑगस्टला ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शासकीय बाजू भक्कमपणे मांडणे तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला पुरेसे प्रवर्गनिहाय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी शासनाने यासाठी एक वकील नेमावा, अशी मागणी युवा मुक्ती आंदोलन संघटनेचे अध्यक्ष मनोज भालेराव यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला संदीप तायडे, संजय गवई, सुरज वाडेकर, देवानंद डोंगरे आदी उपस्थित होते.
