अकोला - सरकारने खरीप प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची मुदत २९ जुलैपर्यंत २०१९ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी असून, अवैज्ञानिक आणि शेतकऱ्यांना लुटणारी आहे, असे परखड मत शेतकरी संघटना सोशल मीडियाचे राज्याध्यक्ष विलास ताथोड यांनी आज व्यक्त केले.
ताथोड म्हणाले, १५ जुलै नंतर खरीपाच्या ज्वारी, कापूस,भुईमूग, सोयाबीन, उदीड, मूग या पिकांची लागवडीची शिफारस महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ करीत नाही. तर खरीप पेरणीची मुदत संपल्यावर विमा काढण्याची मुदत वाढवण्याचे प्रयोजन संशयास्पद आहे. कृषी विद्यापीठ, विमा कंपन्या व सरकार यात समन्वय नसल्याचा हा पुरावा आहे. केवळ विमा धारकांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नये. सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा. तसेच १५ जुलैपर्यंत पेरणी न झालेल्या भागात विमा धारकाना ७५% नुकसान भरपाई देऊन प्रकरणे निकाली लावावी, असे मतही ताथोड यांनी व्यक्त केले.
