अकोला - जिल्हा परिषदेच्या सीसीटीव्ही कॅमेरा खरेदी घोटाळ्यात सुरू असलेल्या सुनावणीत अनेक कर्मचाऱ्यांनी दोष मान्य केला आहे. त्यांची सुनावणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष्य प्रसाद जे गेल्या दोन दिवसांपासून घेत आहे. सुनावणीनंतर संबंधितांवर विभागीय चौकशीनुसार कारवाई होणार आहे.
जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजनेतून सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीची प्रक्रिया पार पाडली होती. खरेदी प्रक्रिया जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात आली होती. हे सीसीटीव्ही कॅमेरे पंचायत समितीमध्ये बसविण्यात आले होते. यासाठी २९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. ३ लाख रुपयांच्या खरेदीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवावी लागते. पुरवठादाराला पुरवठा आदेश देण्यासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया टाळण्यासाठी कॅमेरा या दोन भागात विभाजन करण्यात आले. याप्रकरणी त्यानंतर प्रथम अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात चौकशी केली. चौकशी अहवाल समाधान न झाल्याने शासनाने अनुप कुमार यांना चौकशीचे आदेश दिला होता. त्यानुसार चौकशी तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेन्‍द्र सिंह हे दोषी आढळून आले, असे विभागीय आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, हे प्रकरण आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेत ही उचलले होते. तसेच या प्रकरणी दोषी कर्मचाऱ्यांना ठरविण्याचा घाटही घालण्यात आला होता. तसेच हे प्रकरण परत उभे झाले असून या प्रकरणात आता जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांनीच कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
