अकोला - येथील आरोग्य विभागामध्ये गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्यात यावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. समायोजनेच्या संदर्भात सरकारसोबत बऱ्याच वेळा पाठपुरावा करून बैठकाही झाल्या. मात्र, त्यावर कुठल्याच प्रकारचा निर्णय न झाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे, कोविडच्या कामांवर मात्र याचा परिणाम झाला आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये आरोग्य विभागात परिचारिका, वैद्यकीय अधिकारी, लिपिक, समुपदेशक यासह आदी पदांवर पंधरा वर्षांपासून हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनावर आपले कर्तव्य पार पाडावे लागते. कोरोना संसर्ग प्रतिबंध करण्यासाठी त्यासोबतच विलगीकरण कक्ष, कोरोना आयसोलेशन वार्ड याठिकाणी एनआरएचएममधील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका आपले कर्तव्य बजावित आहेत. जीव मुठित घेऊन हे वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका रुग्णांची सेवा करत आहेत. तुटपुंज्या मानधनावर या कर्मचाऱ्यांना ठेवण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने नुकतीच कोरोनासाठी सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वेतनवाढ दिली आहे. परंतु, त्यामध्ये एनआरएचएममधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. अनेक वर्षांपासून आरोग्य विभागात समायोजन करण्यात यावे, या मागणीसाठी या कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. परंतु, त्यामधून त्यांना यश मिळाले नाही.
आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागामध्ये नवीन 17 जार पदे भरण्यात येतील, असे घोषित केले आहे. त्याबाबत आम्हालाही समायोजित करण्यात यावे, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. प्रशिक्षित असलेले हे कर्मचारी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत उपोषण करत आहेत यामध्ये जिल्हाध्यक्ष मनोज कडू, सचिन उनवणे, गोपाल अंभोरे, सचिन डांगे, अंकुश गंगाखेडकर यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
