अकोला - बोगस आदिवासी भरती त्यासोबतच आदिवासींची बारा हजार पाचशे रिक्त पदे भरती तत्काळ सुरू करण्यात यावे. या प्रमुख मागण्यांसाठी शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांनी बुधवारी (दि. 16 मार्च) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. राज्य सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले.
मागील अनेक वर्षांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येत आहे. पण, शासनाकडून त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले आहे. शेकडो आदिवासी विद्यार्थी या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात व रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
- या आहेत प्रमुख मागण्या
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासन निर्णय दिनांक 21 डिसेंबर, 2019 नुसार अंमलबजावणी करून आदिवासी पदभरती 15 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे.
- आदिवासी जात पडताळणीकडे प्रलंबित असलेल्या गैर आदिवासी प्रमाणपत्रांची तपासणी तत्काळ करण्यात यावी.
- जात पडताळणी तपासणीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
- आदिवासींसाठी अन्यायकारक असलेला दिनांक 25 फेब्रुवारी, 2020 चा शासन निर्णय तात्काळ मागे घेऊन 17 मार्च, 1997 व 29 मे, 2017 चा शासन निर्णय लागू करावा.
- आदिवासी सुरक्षित बेरोजगारांना बेरोजगारी भत्ता तत्काळ डीबीटी स्वरूपात देण्यात यावा.
हेही वाचा - Notice to Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस यांना आलेल्या नोटीसची भाजपकडून होळी
