अकोला - कामगार कायद्यात केलेला बदल राज्यसभेत मंजूर न करण्याबाबत आज आयटकच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
किमान वेतन अधिनियम बिल मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ५० करोड कामगारांचे नुकसान होणार आहे. लोकसभेने मंजूर झालेले किमान वेतन विधेयक रद्द करावे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण रद्द करणे. अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहाराचे कर्मचाऱ्यांना ३५० रुपये प्रतिदिन किमान वेतन देण्याचे आश्वासन त्वरित पूर्ण करणे. पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तसेच शासन परिपत्रकाप्रमाणे अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनात १५०० रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनात १२५० रुपये तसेच मदतनिसच्या मानधनात ७५० रुपये वाढ करावी. शिक्षणाचे बाजारीकरण, कंत्राटीकरण थांबवावे. तसेच सरकारी नोकरभरती करा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
