अहमदनगर : अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाला पाणी सोडण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून संघर्ष सुरू होता. समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेत जायकवाडीला पाणी सोडलं जातं. हे पाणी सोडण्यास अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.
न्यायालयानं हा आदेश दिला : अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांतून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाला ८.५ टीएमसी पाणी सोडण्यात यावं, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. आता अहमदनगर जिल्ह्यातल्या राहुरी तालुक्यातील मुळा, अकोले तालुक्यातील निळवंडे, नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर आणि दारणा धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांची काय मागणी : नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांतून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाला पाणी सोडण्यासाठी शेतकऱ्यांसह राजकीय नेत्यांचाही मोठा विरोध आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असल्यानं येथील धरणांतून पाणी सोडू नये, या ऐवजी जायकवाडी धरणात असलेल्या पाण्याचं काटेकोर नियोजन करून तेच पाणी वापरावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांचा विरोध : जायकवाडी धरणाला पाणी सोडण्यास विरोध करणाऱ्यांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय नेते आघाडीवर आहेत. संगमनेर येथील हरिशचंद्र संस्था, कोपरगाव येथील शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना, शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना तसंच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या प्रवरानगरच्या विठ्ठलराव सहकारी साखर कारखानाच्या सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला होत्या. आता सुनावणीनंतर न्यायालयानं निर्णय दिलेला नाही. मात्र यातून काय निर्णय येतो याकडे सगळ्याचं लक्ष आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनाच्या पाण्याचाही प्रश्न आहे. यावर न्यायालयाकडून योग्य तोडगा मिळेल अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :
