अहमदनगर - साईबाबा संस्थानमधील विविध विभागात काम करत असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना एकत्रित मासिक वेतन मंजूर करण्याचा निर्णय विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे. याचा लाभ ६३५ कर्मचार्‍यांना होणार आहे. एकीकडे या निर्णयाचे कर्मचार्‍यांनी स्वागत केले आहे. तर दुसरीकडे उर्वरित कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर टांगती तलवार असल्याने ते कर्मचारी नाराज आहेत.
हेही वाचा -'मागण्या पूर्ण करा अन्यथा विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू'
साईबाबा संस्थानच्या १९८१ ते २००० वर्षापर्यंत कंत्राटी पध्दतीने काम करणार्‍या अकुशल दर्जाच्या वर्ग ४ च्या कर्मचार्‍यांना दरमहा ४५०० व कुशल कर्मचार्‍यांना दरमहा ५५०० इतके एकत्रितपणे मानधन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. २००९ च्या शासन निर्णयानुसार शिर्डी आस्थापनेवरील पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला. संस्थानने २००१ ते २००४ या कालावधीत कंत्राटदारामार्फत कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना दरमहा ५९१३ व अकुशल कर्मचार्‍यांना दरमहा ५९१३ वेतनावर नियुक्ती देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करण्यास शासनाने मान्यता द्यावी अशी विनंती केलेली आहे. संस्थानच्या अधिनियम २००४ मधी कलम १३ (४) नुसार ज्या अधिकार्‍याला किंवा कर्मचार्‍याला दरमहा २००० पेक्षा अधिक वेतन देण्यात येत असेल किंवा द्यावयाचे असेल अशा कोणत्याही अधिकार्‍याची किंवा कर्मचार्‍याची नेमणूक समितीकडून, असे पद शासनाने मान्य केलेल्या कर्मचारी आकृतीबंधात मंजूर करण्यात येईपर्यंत केली जाणार नाही अशी तरतूद आहे.
कंत्राटदारामार्फत कंत्राटी पद्धतीने २००१ ते २००४ या कालावधीत निर्णयान्वये संस्थानसाठी मंजूर केलेल्या कंत्राटी पदावर घेण्यास मान्यता देऊन कुशल कर्मचार्‍यांना दरमहा ५९१३ व अकुशल कर्मचार्‍याला दरमहा ५९१३ इतके एकत्रित मासिक वेतन अथवा किमान वेतन कायद्यानुसार अनुज्ञेय होणारे वेतन यापैकी जे जास्त असेल ते वेतन देण्यास मंजुरी देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार यापैकी जे जास्त वेतन असेल ते वेतन देण्यास मंजुरी देऊन शासनाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या आकृतीबंधातील कंत्राटी पदावर नियुक्ती देण्यास साईबाबा संस्थानला अटीस अधीन राहून व्यवस्थापन निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे संबंधीत कर्मचारी आता ठेकेदाराच्या यादीतून वगळण्यात येणार आहे. ते साईबाबा संस्थानकडून काम करतील आणि निर्णयानुसार वेतन प्राप्त करतील. सन २००६ ला १०५२ कर्मचार्‍यांना अशाच पद्धतीने निर्णय करून सेवेत कायम करण्यात आले आहे. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी अधिनियम २००४ मधील कलम १३ (४) अनुसरून तसेच पुढील अटीस अधीन राहून साईबाबा संस्थानच्या निधीतून अदा करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविल्याने कायम करण्याच्या प्रक्रियेतील पहिले पाऊल उचलले असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
हेही वाचा -..म्हणून काँगेस आमदार विरेंद्र जगतापांना निष्ठावंत कार्यकर्त्यानेच दिला घरचा आहेर
